निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दोस्रो पटक विभाजित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको इजलासले बहुमतबाट ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलाएको हो।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल थिए। तीन दिनको सुनुवाइपछि इजलासले बहुमतबाट निर्णय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरे।
तर, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले फरक मत राख्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे। उनीहरूको राय अल्पमतमा परेपछि पहिलेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन।
यसअघि वैशाख २८ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पनि संवैधानिक इजलास विभाजित भएको थियो। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी रहेको इजलासले बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए।
यस पटकको सुनुवाइमा पहिले फरक मत राख्ने न्यायाधीश विनोद शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलासमा समावेश गरेका थिए। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको रायमा उनी र मुसलमान सहमत भएपछि ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारलाई तत्काल बाधा नपर्ने भएको छ। यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम टुंगो पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र लाग्नेछ।
