अमेरिकी रक्षा विभागको विशाल बजेट र सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) को लगानीका कारण अमेजन, एप्पल, फेसबुक, गुगल र पेपालजस्ता विश्वका दिग्गज प्रविधि कम्पनीहरूको उदय भएको छ। अमेरिकी सरकारले यी कम्पनीहरूसँग आफ्नो सैन्य र खुफिया आवश्यकताका लागि सहकार्य गर्दै एक विशाल निगरानी प्रणाली निर्माण गरेको खुलासा भएको छ।
यो सहकार्यले प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिएको छ भने सरकारलाई नागरिकहरूको व्यापक निगरानी गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ। यसले प्रविधि कम्पनीहरूको विकासमा सरकारी लगानीको गहिरो भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ।
कसरी भयो यो सहकार्य?
अमेरिकी रक्षा विभागले आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि १.५ ट्रिलियन डलरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटभन्दा ४४१ बिलियन डलर बढी हो। यस बजेटमा साइबर सुरक्षाका लागि २०.५ बिलियन डलर विनियोजन गरिएको छ, जसमा साइबरस्पेस सञ्चालनका लागि ७.७ बिलियन डलर र साइबर अनुसन्धान तथा विकासका लागि ६३३ मिलियन डलर समावेश छ। यसले सरकारको प्रविधि र साइबर सुरक्षामा बढ्दो लगानी देखाउँछ।
सन् १९९९ मा सीआईएले In-Q-Tel नामक एक स्वतन्त्र, गैर-नाफामुखी रणनीतिक लगानी फर्म स्थापना गर्यो, जसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उपयोगी प्रविधिहरूमा लगानी गर्नु थियो। In-Q-Tel ले गुगल अर्थको आधार बनेको Keyhole लगायत विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूमा लगानी गर्यो। यसबाट प्रविधि कम्पनीहरूको विकासमा गुप्तचर एजेन्सीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट हुन्छ।
अमेरिकी रक्षा विभागले स्टार्टअपहरूबाट रक्षा प्रविधिमा गरेको खर्च पनि तीव्र गतिमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.३ बिलियन डलर खर्च भएको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०२३ मा १.८ बिलियन डलर मात्र थियो। यसले सरकारी लगानीको प्राथमिकता र विस्तारलाई पुष्टि गर्छ।
प्रयोगकर्ताको डेटा र गोपनीयतामा असर
यो निगरानी प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको प्रविधि कम्पनीहरूले सरकारी अनुरोधमा प्रयोगकर्ताको डेटा उपलब्ध गराउनु हो। उदाहरणका लागि, फेसबुकले सन् २०१७ को जनवरीदेखि जुनबीचमा अमेरिकी कानून प्रवर्तनबाट जानकारीका लागि ३२,७१६ अनुरोधहरू प्राप्त गरेको थियो, जसमा ५२,२८० प्रयोगकर्ता खाताहरू समावेश थिए।
सोही अवधिमा गुगलले ३३,७०९ खाताहरूसँग सम्बन्धित १६,८२३ अनुरोधहरू प्राप्त गरेको थियो भने ट्विटरले ४,५९४ खाताहरूसँग सम्बन्धित २,१११ अनुरोधहरू प्राप्त गरेको थियो। यी तथ्यांकले सरकारी एजेन्सीहरूले कति व्यापक रूपमा प्रयोगकर्ताको डेटामा पहुँच खोज्छन् भन्ने देखाउँछ। यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। एडवर्ड स्नोडेनले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले एनएसएजस्ता एजेन्सीहरूले निगमहरूसँगको आफ्नो साझेदारीमा गर्व गरेको देखाउँछ, जहाँ कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालनमा खतराहरूको बारेमा गुप्तचरको बदलामा डेटा प्रदान गर्छन्।
नेपालमा अप्रत्यक्ष प्रभाव र आगामी कदम
नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा यो निगरानी प्रणालीको प्रभावबारे कुनै विशेष जानकारी नभए पनि, विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि कम्पनीहरूले संकलन गर्ने डेटा र त्यसको सरकारी प्रयोगले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्छ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्ने नेपालीहरूका लागि डेटा गोपनीयताको विषय अझ महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
अमेरिकी सरकारले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र व्यक्तिगत डेटाको दुरुपयोग रोक्न व्यापक डेटा गोपनीयता कानून ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। म्यासाचुसेट्स राज्यमा यस्तै कानूनमाथि विचार भइरहेको छ। अमेरिकी रक्षा विभागको आर्थिक वर्ष २०२७ को बजेटमा स्वायत्त प्रणाली र एआई कार्यक्रमहरूमा ठूलो लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा स्वायत्त र मानवरहित प्रणालीका लागि ६३ बिलियन डलर र एआईका लागि ५८.५ बिलियन डलर समावेश छ। यी कदमहरूले भविष्यमा निगरानी प्रविधिको दायरा अझ बढाउने सम्भावना छ।
