वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान ठगी र विचौलियाहरूको जालो तोड्नका लागि सबैभन्दा पहिले उचित र पारदर्शी सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यो क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी बन्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ, तर यस क्षेत्रमा हुने विकृतिले हजारौं नेपाली युवाहरूको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै कामदार ठगिने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयासहरू भए पनि खासै सफलता नमिलेको इतिहास छ। यस पटक भने सरोकारवालाहरूले समस्याको मूल कारणमाथि नै औंला ठड्याएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छ।
ठगीको जालो चुँडाउन पारदर्शी सेवा शुल्क आवश्यक
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम जारी छ, जसको मुख्य कारण सेवा शुल्कमा पारदर्शिता नहुनु हो। यसले गर्दा कामदारहरूले विदेश जानुअघि नै ठूलो आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था छ।
- अहिलेको सेवा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अव्यवहारिक छ र यसले विचौलियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ। विभिन्न शीर्षकमा लुकाएर लिइने अतिरिक्त शुल्कले कामदारको लागत बढाउँछ।
- मन्त्रालय र विभागको कमजोर अनुगमन तथा कारबाहीले ठगीका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। यसले गर्दा ठगहरूलाई कारबाहीको डर कम भएको छ।
- कामदारले विदेश जानुअघि नै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क बुझाउनुपर्दा ऋणको भार बढ्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको विदेशमा पुगेपछिको जीवन र कमाइमा पर्छ।
- सेवा शुल्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार र कामदारको क्षमताले धान्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने माग छ। यसले गर्दा कामदारहरूले उचित मूल्यमा सेवा पाउनेछन्।
सेवा शुल्कको अदृश्य भार र कामदारको पीडा
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कामदार ठगिने प्रवृत्ति पुरानै हो। मेनपावर कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्। यस्तो शुल्क निर्धारणमा कुनै पारदर्शीता नहुँदा कामदारले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा सुरुमै गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा धेरै कामदार विदेश पुगेलगत्तै ऋणको भारी बोकेर काम गर्न बाध्य हुन्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनशैली र भविष्यमा पर्छ। उदाहरणका लागि, खाडी मुलुकमा जाने कतिपय कामदारले भिसा प्रक्रिया, मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम जस्ता शीर्षकमा मात्रै ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, जुन उनीहरूको एक महिनाको तलबभन्दा बढी हुन सक्छ। यसरी सुरुमै ठूलो रकम ऋण लिएर विदेश जाने कामदारले कमाएको पैसा ऋण तिर्नमै सकिने र परिवारलाई पठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
हाल वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ ले म्यानपावर कम्पनीहरूले सेवा शुल्कबापत कामदारको मासिक तलबको १० प्रतिशत वा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन। कम्पनीहरूले भिसा प्रोसेसिङ, ओरिएन्टेशन, मेडिकल, भाषा परीक्षा, टिकट लगायतका विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त कम्पनीले कामदारसँग लिएको शुल्कको बिलसमेत दिँदैनन्, जसले गर्दा ठगीको प्रमाण जुटाउनसमेत गाह्रो हुन्छ। नेपालको कानुनले सेवा शुल्कको सीमा तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यो अव्यवहारिक नियमले गर्दा कामदारहरूले उल्टै बढी शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्।
अनुगमन र कारबाहीको फितलो संयन्त्र: ठगीको निरन्तरता
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको हो। तर, यी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ। विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा ठगीका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। कारबाहीका नाममा हुने जरिवाना र सामान्य कारबाहीले ठगहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन। बरु, उनीहरूले नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर कामदार ठगिरहेका छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू वर्षेनी बढ्दो क्रममा छन्, तर दोषीलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र भने कमजोर नै छ। यसले गर्दा पीडित कामदारहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
विभागमा दैनिकजसो वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। तर, तीमध्ये कतिपय उजुरीको मात्रै सम्बोधन हुने गरेको छ। कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गर्न लामो समय लाग्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन मुस्किल छ। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कामदारको विश्वास घट्दै गएको छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै पटक सुधारका प्रयास भएका छन्, तर ती प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण अनुगमन र कारबाहीको फितलोपना नै हो।
समाधानको बाटो: पारदर्शी सेवा शुल्क र कामदारमैत्री नीति
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको सेवा शुल्कको स्पष्ट र पारदर्शी निर्धारण गर्नु हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखी कामदारको क्षमताले धान्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठेको छ। यसमा सरकार, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारहरूको समेत सहभागितामा छलफल गरी एउटा सर्वमान्य शुल्क कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा कामदारहरूले विदेश जानका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्टता आउनेछ र ठगीको सम्भावना कम हुनेछ।
त्यसैगरी, मन्त्रालय र विभागले अनुगमनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने, ठगीमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन्। जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा जस्तै निश्चित प्रक्रिया र शुल्कमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन सकेमा नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। यी देशहरूमा कामदार पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुने भएकाले ठगीका घटना कम हुने गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि यस्ता सफल मोडलहरूबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
अध्यक्ष गुरुङको अडान: पारदर्शीता नभएसम्म ठगी रोकिँदैन
यसै सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भृकुटी गुरुङले न्यायोचित सेवा शुल्क नतोकिएसम्म यो क्षेत्र पारदर्शी नहुने र ठगी नरोकिने अडान राखेकी छन्। उनले सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यो अडानले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गहिराइलाई दर्शाउँछ।
“जबसम्म कामदारले विदेश जानका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कमा स्पष्टता आउँदैन, तबसम्म विचौलिया र ठगहरूको बिगबिगी रोकिँदैन,” गुरुङले भनिन्, “सरकारले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र कामदारमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ।” उनको भनाइले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: सरकार कहिलेसम्म मौन?
अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कामदार ठगिने क्रम जारी रहनुमा कसले अन्तिम जवाफदेहिता लिने? सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही कहिलेसम्म सुनिश्चित गर्नेछ? यो प्रश्न हजारौं पीडित कामदारहरूको मनमा छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगीले त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दिशा
आगामी साताहरूमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शी सेवा शुल्क निर्धारणको बहसले थप तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यसमा गम्भीरता देखाएर प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने, कामदार ठगिने क्रम जारी रहनेछ र यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्र र समाजमा पर्नेछ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कामदारको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले अनुगमनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुका साथै कारबाहीको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढावा दिन सकिन्छ। यदि यी सबै पक्षहरूले समन्वय गरेर काम गरेमा मात्रै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान ठगीको जालो चुँडाउन सकिनेछ र हजारौं नेपाली युवाहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ।