वैदेशिक रोजगारीको भरमा अर्थतन्त्र: जनशक्ति ह्रासको जोखिम र स्वदेशमै रोजगारीको आवश्यकता

नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर रहँदा भविष्यमा जनशक्ति ह्रासको ठूलो जोखिम देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ले यो चिन्ताजनक अवस्थालाई उजागर गरेको छ। देशमा रोजगारीको अवसरको अभाव र अत्यावश्यक दक्ष जनशक्तिको कमीले गर्दा युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र सामाजिक स्थायित्वमा पर्ने देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक सुधारको एक महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गरेको छ, तर यसको अनियन्त्रित बढोत्तरीले देशको आन्तरिक क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यस प्रतिवेदनले औंल्याएको जनशक्ति ह्रासको जोखिमले नेपालको विकासको आधार नै खस्किने खतरा उत्पन्न गरेको छ, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरताले निम्त्याएको जनशक्ति ह्रासको जोखिम

• पछिल्लो समय देशमा रोजगारीको चर्को अभाव छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्।
• अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनले भविष्यमा जनशक्ति ह्रासको जोखिम औंल्याएको छ, जसको गम्भीर आर्थिक र सामाजिक परिणामहरू हुन सक्छन्।
• दक्ष जनशक्तिको अभावले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूलाई योग्य जनशक्ति खोज्न मुस्किल भएको छ, जसले उत्पादकत्व र नवप्रवर्तनमा बाधा पुर्याएको छ।
• धेरै युवाहरूले सिप सिक्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै एकमात्र विकल्प ठानेका छन्, जसले देशको आन्तरिक क्षमता विकासमा अवरोध खडा गरेको छ।
• यो अत्यधिक निर्भरताले देशको श्रम बजार र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ, जसले भोलि देशलाई नै निरीह बनाउन सक्छ।

वैदेशिक रोजगारीको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। यो रकमले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषण आय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात सहज भएको छ। तर, यसको अत्यधिक निर्भरताले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र व्यवसायहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ। जब युवाहरू विदेश जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो सीप र क्षमता देशको विकासमा लगाउन पाउँदैनन्। यसले गर्दा स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव झनै चुलिँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, सेवा र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा परेको छ। उदाहरणका लागि, निर्माण क्षेत्रमा दक्ष मिस्त्रीहरूको कमीले आयोजनाहरू ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनले औंल्याएजस्तै, यदि यो क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा नेपालले दक्ष जनशक्तिको ठूलो कमी बेहोर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, मुलुकको प्राविधिक क्षमता कमजोर हुनेछ, नयाँ उद्योग स्थापनामा बाधा पुग्नेछ र समग्र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुनेछ। यसका अतिरिक्त, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षा र उनीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरू पनि चिन्ताको विषय बनेका छन्। न्यूनतम ज्याला, काम गर्ने वातावरण र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयहरूमा उनीहरूले अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। धेरैजसो युवाहरूले आकर्षक तलबको प्रलोभनमा परेर असुरक्षित र अव्यवस्थित गन्तव्यहरूमा जान्छन्, जहाँ उनीहरू शोषणमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले गर्दा देशले ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति गुमाउनुका साथै उनीहरूको सुरक्षा र कल्याणको प्रश्न पनि उठ्छ।

स्वदेशमै आकर्षक र दिगो रोजगारी सिर्जनाको तत्काल आवश्यकता

यस स्थितिको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि सरकारले विशेष नीतिगत योजनाहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्छ। युवाहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालका धेरै युवाहरूमा नयाँ सोच र क्षमता भए पनि पुँजी र आवश्यक सहयोगको अभावमा उनीहरू उद्यमी बन्न सक्दैनन्। दोस्रो, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, कर छुट र बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। सरकारले ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तेस्रो, शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा यस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई बजारको माग अनुसारको सीप प्रदान गरोस्। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदा मात्रै युवाहरू स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सक्छन्।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सडक, ऊर्जा, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्दा त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि, ठूला सडक परियोजनाहरूले निर्माण क्षेत्रमा हजारौंलाई रोजगारी दिन्छ भने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासले उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न सहज बनाउँछ। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई पनि सिप विकासमा जोड दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले विदेशमा राम्रो रोजगारी पाऊन् र फर्किएर आएपछि स्वदेशमा लगानी गर्न सकून्। यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर, अन्तिम लक्ष्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाएर स्वदेशमै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु नै हो। यसका लागि देशको आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनु र सेवा क्षेत्रलाई सुदृढ पार्नु अपरिहार्य छ।

अर्थविद्हरूको चिन्ता: रेमिट्यान्सको दुधारी तरवार

अर्थविद्हरूका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले तत्कालको आर्थिक संकट टार्न सहयोग गरे पनि यसले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउँछ। ‘हामीले रेमिट्यान्सलाई मात्र अर्थतन्त्रको आधार बनायौं भने भोलि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ।’ उनीहरूको तर्क छ कि रेमिट्यान्सले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातलाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्दैन। यसका अतिरिक्त, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशले बौद्धिक र शारीरिक रूपमा सक्षम जनशक्ति गुमाउँछ, जसको क्षतिपूर्ति निकै कठिन हुन्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने र रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा, सरकारले स्पष्ट र दूरगामी योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

वैदेशिक रोजगारीमाथिको अत्यधिक निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ। जनशक्ति ह्रासको सम्भावनालाई रोक्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न स्वदेशमै पर्याप्त र आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको सहकार्यमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी साताहरूमा, अर्थमन्त्रालयको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ नीतिहरू घोषणा गर्न सक्छ, जसमा विशेषगरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्। निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन र नयाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि सरकारी प्रोत्साहनको अपेक्षा गर्नेछ। नागरिक समाजले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सुरक्षा र स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउने क्रम जारी राख्नेछ। यो प्रतिवेदनले नेपाललाई एक महत्वपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ उसले आफ्नो आर्थिक भविष्यको दिशा तय गर्नुपर्नेछ।