मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

राष्ट्र बैंकको कडा नियम: सवारी कर्जामा मनपरी ब्याज बन्द

हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम लागू भएको छ। यसले ब्याजदर निर्धारण, एलटीभी अनुपात (८०%), लगानी विविधीकरण र चुक्ता पुँजी (३० करोड) मा कडाइ गरेको छ। जरिवाना ब्याजमा वार्षिक २% सीमा, चक्रवृद्धि ब्याजमा रोक र प्यान अनिवार्य जस्ता व्यवस्थाले ग्राहक हित संरक्षणमा जोड दिएको छ।
Sunita Rai
अर्थ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सवारी साधन कर्जा
Share:
१३२

हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले ब्याजदर निर्धारण, जरिवाना, कर्जा सीमा र लगानी विविधीकरणका प्रावधान कडा पारेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीको स्वीकृतिका लागि नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को छैटौँ संशोधनमार्फत यी प्रावधान लागू गरेको हो। यसले ग्राहकबाट कम्पनीहरूले लिने मनपरी ब्याज र शुल्कमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले कोषको लागत, इक्विटी लागत र ऋणको भारित लागतका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर सार्वजनिक गरी तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ।

सार्वजनिक ब्याजदरबाट कर्जा प्रवाह गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न पाइनेछैन। सवारीसाधन खरिद मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र हायर पर्चेज कर्जा पाइनेछ।

जोखिम घटाउन कम्पनीहरूले एउटै ब्रान्डमा लगानी केन्द्रित गर्न पाउने छैनन्। विभिन्न ब्रान्डमा लगानी विविधीकरण अनिवार्य छ। एउटै व्यक्ति वा समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन रोक लगाइएको छ।

२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन कर्जा लिनेले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। यसले ठूला कर्जा कारोबारमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन बढाउनेछ।

हायर पर्चेज कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। कम्पनीले खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्थाले अत्यधिक जोखिम रोक्नेछ।

समयमै किस्ता नतिर्ने ऋणीमाथि वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी जरिवाना ब्याज लगाउन पाइने छैन। जरिवाना मूलधनमा मात्र लाग्नेछ। चक्रवृद्धि ब्याज लगाउने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

कम्पनीले प्रत्येक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत रिजर्भ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म कायम राख्नुपर्नेछ। पुँजीको दोब्बर पुगेपछि पनि वार्षिक नाफाको १० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना रिजर्भ प्रयोग गर्न पाइने छैन।

सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणमा भने सहजता दिइएको छ। कम्पनीहरूले हरेक १० वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाले सवारीसाधन कर्जामा मनपरी ब्याज र जरिवाना नियन्त्रण गर्नेछ। यसले कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण र वित्तीय पारदर्शिता बढाउनेछ। हायर पर्चेज कम्पनीलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउँदै ग्राहक हित संरक्षणमा जोड दिएको छ।

Sunita Rai

Sunita Rai

अर्थ संवाददाता

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार