अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले पाउँदै आएको सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण र अनुदानको झ्यालढोका बन्द हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपलब्ध सहुलियतपूर्ण बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्दा देश महँगो सर्तको ऋण र निजी पुँजी परिचालन गर्न बाध्य हुनेछ।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत वैदेशिक सहायता खुम्चिँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ। तर, यथार्थमा प्राप्तिको अंक निकै कम हुनेछ। विगतमा ४८ देखि ५२ अर्ब अनुदान अनुमान गर्दा १० देखि १५ अर्ब मात्र प्राप्त भएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य संयन्त्रले पैसा खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौं। हाम्रो क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत बजेटमा उपलब्धि हासिल भएन,’ उनले भने। ‘४० वर्षसम्म १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजमा पाइने र पहिलो ८ वर्ष तिर्न नपर्ने सस्तो ऋणको झ्याल अब बन्द हुँदैछ। यसको गहिरो चिन्ता छ।’
नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणबाट बनेका छन्। अब त्यस्ता स्रोत कठोर र अनुदार बन्दै गएका छन्। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाले दिने ऋणको ब्याजदर बढ्दैछ। ग्रेस पिरियड र म्याचुरिटी पिरियड घट्दैछ। यो चरण असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। आइएनजिओमार्फत आउने सहायताको हिस्सा पनि अब नगण्य भइसकेको छ।
परम्परागत स्रोत सुकेपछि सरकारले वैकल्पिक तथा निजी पुँजी परिचालनको बाटो समातेको छ। बजेटको आकार बढ्दा सहायताको हिस्सा घट्ने भएकाले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याउन नयाँ बाटो खोलिएको छ। एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) मार्फत पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानुनी अड्चन हटाइएको छ। वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको छ।
