नेपालसहित विश्वभर शुक्रबार १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियन र मजदुर संगठनहरूले प्रभातफेरी, सभा, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाएका छन्। यी कार्यक्रमहरूले सहरका मुख्य सडकहरूमा मजदुरहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखायो, जहाँ उनीहरूले आफ्ना हकअधिकार र श्रमको सम्मानको मागलाई बुलन्द पारे। यस अवसरमा आयोजित गोष्ठीहरूमा मजदुरका समस्या, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थलको सुरक्षा जस्ता विषयमा गम्भीर छलफलहरू भए, जसले आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक जग: सिकागोको बलिदानी र नेपालमा यसको जागरण
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सुरुवात सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो सहरबाट भएको थियो। आठ घण्टाको कार्यदिवसको माग राख्दै मजदुरहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि धेरै मजदुरहरूको ज्यान गएको थियो। सोही घटनाको स्मरणमा र मजदुरहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। नेपालमा भने २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस दिवसलाई आधिकारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो, जसले राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मजदुरहरूको हकअधिकारको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको थियो। यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नेपालमा मजदुर आन्दोलनको लामो र संघर्षपूर्ण यात्रालाई झल्काउँछ, जहाँ प्रत्येक वर्ष यो दिवसले ती बलिदानीहरूलाई स्मरण गर्दै वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रेरणा दिन्छ।
यस दिवसले विश्वभरका मजदुरहरूको हक, अधिकार र हितको लागि आवाज उठाउने तथा उनीहरूको योगदानको कदर गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। हरेक वर्ष यो दिवसले मजदुरहरूको श्रमको सम्मान र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्दछ। नेपालको संविधानले पनि श्रमिकहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जसमा उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार जस्ता विषयहरू समावेश छन्। यद्यपि, यी अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र पहुँच सुनिश्चित गर्नु अझै पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जसलाई यो दिवसले पुनः स्मरण गराएको छ।
यस वर्षको नारा र यसले बोकेका गहन सन्देशहरू
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस ‘सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सवैको सहभागिता’ भन्ने नारासहित मनाइएको छ। यो नाराले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरू, जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, घरेलु कामदार, सडक मजदुर र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू, प्रायः सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन्। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षण र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सरकारले मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, कार्यस्थलको सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तार जस्ता विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने सन्देश यस दिवसले दिएको छ। यसका लागि नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याइएको छ। नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयनमा अक्सर समस्याहरू देखिन्छन्, जसले गर्दा धेरैजसो मजदुरहरूले उचित ज्याला पाउँदैनन्। यसैगरी, कार्यस्थल दुर्घटनाहरू र व्यावसायिक रोगहरूका कारण मजदुरहरूको स्वास्थ्य र जीवन जोखिममा पर्ने गरेको छ। यस नाराले यी सबै समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू: मजदुरहरूको आवाज र माग
- श्रमिकहरूको हक, अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग। यसमा सुरक्षित कार्यस्थल, उचित ज्याला, र कामको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू समावेश छन्, जसले मजदुरहरूको आधारभूत जीवनयापनलाई सुरक्षित गर्दछ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको सहभागिता बढाउने। यसले विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अस्थायी वा करारमा रहेका श्रमिकहरूलाई वृद्धावस्था, बिरामी वा दुर्घटनाको समयमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधान र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना। विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका शोषण, ठगी र असुरक्षाका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
- न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चितता। बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकलाई जीवनयापन धान्न सक्ने स्तरमा पुर्याउनुपर्ने र कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरूलाई रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
- बालश्रम अन्त्य र महिला श्रमिकहरूको सशक्तीकरण। बालश्रम नेपालको एक गम्भीर समस्या हो, जसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकहरूलाई समान अवसर, समान ज्याला र सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
श्रमिकहरूको योगदान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र: अदृश्य शक्तिको सम्मान
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका मजदुरहरूको योगदान अतुलनीय छ। निर्माण क्षेत्रदेखि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रसम्म उनीहरूको श्रम बिना देशको विकास सम्भव छैन। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषि र उद्योग क्षेत्रको ठूलो योगदान छ, जसमा प्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मजदुरहरूको श्रम संलग्न छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसरी, मजदुरहरू देशको आर्थिक विकासका एक महत्वपूर्ण चालक हुन्।
यद्यपि, स्वदेशमा धेरैजसो मजदुरहरूले न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि कमजोर छ। नेपालमा औसत ज्याला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम रहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको दर पनि अपेक्षाकृत कम रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। यस दिवसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई मजदुरहरूको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन गर्न थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसका लागि राज्यले मजदुर-मैत्री नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि नाफाको केही अंश मजदुरहरूको कल्याणमा लगानी गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धता: मजदुर मैत्री नीति र कार्यान्वयनको अपेक्षा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा मजदुरहरूको हकहितको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र सुरक्षित कार्यस्थल निर्माणमा जोड दिने बताएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र नीतिगत सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ लागू गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको छ, जसको दायरा बढाउन मन्त्रालय सक्रिय छ।
अधिकारीहरूले मजदुरहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसका लागि सरकारले ट्रेड युनियनहरूसँग निरन्तर संवादमा रहने र उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस वर्षको १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले मजदुरहरूको अधिकार र उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यस दिवसले उठाएका मुद्दाहरूमाथि सरकार, रोजगारदाता र मजदुर संगठनहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने र स्वदेशमा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता विषयहरूमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस वर्षको श्रमिक दिवसले केवल औपचारिकतामा सीमित नभई, मजदुरहरूको वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि एक उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्ने, रोजगारदाताहरूले मजदुरको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र मजदुर संगठनहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। यसरी मात्र ‘सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सवैको सहभागिता’ भन्ने नारा सार्थक हुनेछ र नेपालका मजदुरहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ।