कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र कानुनविना खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको औँल्याएको छ।
महालेखाको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशका २०८ निकायको कुल ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.१२ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको हो। सात प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेशको बेरुजु बागमती प्रदेशपछि दोस्रो कम हो। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत बेरुजु छ।
लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईले औँल्याएका बेरुजुका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूले बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले यो बेरुजु ‘आर्थिक हिनामिना’ वा ‘भ्रष्टाचार’ नभई प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक मात्र भएको दाबी गरेका छन्।
सचिवहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कामको व्यावहारिक पक्ष र बाध्यता नहेरी कानुनका अक्षर हेरेर बेरुजु लेख्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक दबाबमा तत्काल काम गर्नुपर्ने तर कानुन बनाउन समय लाग्ने भएकाले खर्च अगाडि र कानुन पछाडि हुँदा बेरुजु बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
बेरुजु फर्स्योटको प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाउँदै सचिवहरूले न्याम्स (NAMS) सफ्टवेयरमा प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई पहुँच नदिइएको गुनासो गरेका छन्। यसले गर्दा मातहतका कार्यालयको बेरुजुको यकिन तथ्याङ्क हेर्न नसकिएको उनीहरूले बताए।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गरी भौचर पठाइसक्दा पनि लामो समयसम्म सम्परीक्षण नहुँदा प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेर देखिएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानुन र कार्यविधि नबनी कुनै पनि बजेट निकासा नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटाले काठ लिलामीमा बजारको यथार्थ र प्राविधिक मूल्याङ्कनबिचको खाडलले बेरुजु बढाएको उदाहरण दिए। वनको काठको सुरुवाती मूल्याङ्कन बढी हुने तर लिलामीमा कम मूल्य सकारिँदा वा काठ कुहिएर जाँदा राजस्व नउठ्ने विषयलाई महालेखाले सिधै बेरुजु लेखिदिने गरेको उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेले नागरिकलाई दिइने कडा रोगको उपचार सहायता र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रम जुध्दा स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा दोहोरो खर्च देखिएर बेरुजु सिर्जना भएको बताए। अस्पतालहरूलाई अनुदान दिँदा गरिनुपर्ने सम्झौता, मापदण्ड र अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा पनि अनुदान रकम बेरुजुमा राखिएको उनले उल्लेख गरे।
सार्वजनिक लेखा समिति भने यस विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा पुगेको छ। समितिका सभापति राजन किराँतीले बेरुजु न्यूनीकरणलाई कर्मकाण्डी झारा टार्ने विषय बन्न नदिन आगामी असार २ गते बिहान साढे ८ बजेदेखि एक्सनमा जाने निर्णय भएको बताए। उक्त मितिदेखि प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई उनीहरूको मन्त्रालयको बेरुजुसम्बन्धी सक्कल फाइलसहित छुट्टा–छुट्टै बैठकमा बोलाएर दफावार केरकार गरिने निर्णय भएको छ।
