शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै तीन अदालतमा चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ। मुख्य अभियुक्त दीपक भट्ट र शंकर समूहका तीन सञ्चालक हुन्। उनीहरूमाथि धितोपत्र, बिमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरमा अभियोग छ।
- जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
- विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
- उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरमा ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय सुलभ र साहिल अग्रवाल तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध चारवटै कसुरमा मुद्दा छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिमा ऐनअन्तर्गत ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। धितोपत्र ऐनबमोजिम १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी छ।
विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा करिब साढे २२ अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरमा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार बिगो दाबी छ। तीनवटै अदालतमा कुल २७ अर्ब ८० करोड ८६ लाख २२ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको हो। प्रतिवादी दोहोरिएकाले कुल प्रतिवादीको संख्या ८६ पुगेको छ।
बिमा र धितोपत्र ऐनअन्तर्गत गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अमित मोर, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह प्रतिवादी छन्। आशिष श्रेष्ठ, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्याण, सुमेरशमशेर जबरा, शालिनी संघाई, सन्दीप चाचन अग्रवाल, शुभी अग्रवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। धितोपत्र कसुरमा निकोलस पाण्डे, सौरभ दुगड, दिगम्बर झा, नितेश मालपानी, ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत प्रतिवादी छन्।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गत साउनताका गोल्छा, गुप्ता, शाह, भट्ट र मोरले सामूहिक सेयर कारोबार गर्ने सहमति गरेका थिए। सहमतिअनुसार सबैले रकम उठाएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत एउटै खातामा संकलन गरेका थिए।
सोही कोषबाट केही सेयर किनिएको थियो। भट्टले कानुनविपरीत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीमा सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि नियामक निकायले अनुसन्धान तीव्र पारेका थिए। भट्ट र सुलभ अग्रवालका बैंक खाता जेन–जी आन्दोलनलगत्तै रोक्का गरिएका थिए, हालसम्म पनि रोक्कामै छन्।
विभागका अनुसार भट्ट र उनको समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनविपरीत गतिविधि गरेका थिए। भट्टको सेयर कारोबारको विवरण माग्दै विभागले बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीएलगायत निकायमा पत्राचार गरेको थियो।
गत १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण, बिमा, धितोपत्र र बैंकिङ कसुरमा व्यापारिक समूहमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान तीव्र पारेका थिए। भट्ट १९ चैत र सुलभ २१ चैतमा पक्राउ परेका थिए।
उच्च अदालत पाटनमा दायर अभियोगपत्रअनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा प्रवाह भएको कर्जा जगदम्बा स्टिल्सले आफ्नो खाताबाट निकालेर जग्गा खरिदका लागि बैना गरेको भेटिएको थियो। राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न विभागलाई पत्र लेखेको थियो।
जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ‘टर्म लोन’, ‘ब्रिज ग्याप लोन’ प्रवाह हुनुपर्नेमा ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ प्रवाह भएको भेटियो। जगदम्बाले दीपक भट्टको खातामा १७, १९ र २० असोज २०७९ मा ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएको थियो। अभियोगपत्रमा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाललाई बिगो ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ कायम गरी कैद सजाय माग गरिएको छ। शंकरलाल अग्रवाललाई मतियारका रूपमा सजाय गर्न मागदाबी छ।
