आज मे १, १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। यो दिन विश्वभरका मजदुरहरूको हक, अधिकार र सम्मानका लागि लडेका वीर सहिदहरूको सम्झनामा मनाइन्छ, उनीहरूको त्याग र बलिदानलाई स्मरण गर्दै। सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टाको कार्यदिनको माग गर्दै सुरु भएको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनको स्मरणमा यो दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा स्थापित गरिएको हो, जसले विश्वभरका श्रमिकहरूलाई संगठित हुन र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्यो। ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, किनकि यो नाराले कामदारहरूको जीवनको सन्तुलन र समग्र कल्याणको एक आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
सिकागोको ऐतिहासिक आन्दोलन: श्रमिक अधिकारको बिहानी
सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाका मजदुरहरूले आठ घण्टाको कार्यदिनको माग गर्दै हड्ताल र प्रदर्शन सुरु गरेका थिए, जसले औद्योगिक क्रान्तिको युगमा व्याप्त अत्यधिक श्रम शोषण विरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज उठाएको थियो। यो आन्दोलनले विश्वभरका मजदुरहरूलाई एकताबद्ध हुन र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्यो, जसले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारको आन्दोलनलाई जन्म दियो। हया मार्केटमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि केही मजदुरहरूको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए, जसको स्मृतिमा यो दिनलाई विशेष महत्व दिइएको छ। यस आन्दोलनको जगमा सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सम्मेलनले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस घोषणा गर्यो, जसले विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकहरूको हक अधिकारको लागि एक साझा दिनको स्थापना गर्यो। त्यसयता विश्वभरका मजदुरहरूले यो दिनलाई आफ्नो हक, हित र अधिकारको सम्झना तथा थप अधिकार प्राप्तिको अभियानका रूपमा मनाउँदै आएका छन्, जसले निरन्तर रूपमा श्रम कानुन र नीतिहरूमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्याएको छ।
नेपालमा पनि राणा शासनकालदेखि नै मजदुरहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठ्दै आएको हो, जसले निरंकुश शासन विरुद्धको आन्दोलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। २००६ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा मजदुरहरूको हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कानुन र नीतिहरू बने, जसले संगठित श्रमको विकास र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। आजको दिनमा नेपालका मजदुरहरूले पनि विभिन्न माग र नारासहित यो दिवस मनाउँछन्, जसले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्दछ। नेपालको संविधानले पनि श्रमिकहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ, जसले उनीहरूको अधिकारको कानुनी आधारलाई सुदृढ बनाएको छ।
वर्तमान सन्दर्भमा श्रमिक अधिकार: अनौपचारिक क्षेत्रको चुनौती
आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको नाराले आज पनि आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएको छैन, विशेषगरी जब हामी नेपालको श्रम बजारको यथार्थलाई नियाल्छौं। विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। उनीहरूले न त आठ घण्टाको कार्यदिनको ग्यारेन्टी पाएका छन्, न त उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण नै, जसले उनीहरूलाई निरन्तर जोखिममा राखेको छ। विशेषगरी कोभिड-१९ महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र आन्तरिक रूपमा रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूको समस्या झनै जटिल बनेको छ, जसले उनीहरूको जीविकामा ठूलो चुनौती थपेको छ।
- कार्य घण्टा: धेरैजसो क्षेत्रमा आठ घण्टाको कार्यदिन लागू भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा यसको पालना भएको छैन, जहाँ मजदुरहरूले प्रायः १२-१४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थाले उनीहरूको स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनमा नकारात्मक असर पारेको छ।
- पारिश्रमिक: न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ, जसले गर्दा धेरै मजदुरहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन्। यसले उनीहरूको दैनिकी चलाउन र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो बनाएको छ।
- सामाजिक सुरक्षा: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता कम छ, जसले गर्दा धेरै मजदुरहरू जोखिममा छन्। बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा वा अवकाशपछि उनीहरूसँग कुनै आर्थिक सुरक्षा हुँदैन, जसले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ।
- सुरक्षा: कार्यस्थलमा सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै छ। विशेषगरी निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उनीहरूको जीवनलाई खतरामा पारेको छ।
- अधिकार हनन: संगठित हुन पाउने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकारहरू पनि कतिपय क्षेत्रमा सीमित छन्। यसले मजदुरहरूलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउनबाट रोकेको छ र उनीहरूको शोषणलाई बढावा दिएको छ।
श्रमिकहरूको आवाज र सरकारको प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा विभिन्न मजदुर संगठनहरूले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्, जसले उनीहरूको हक अधिकारको लागि निरन्तर संघर्षलाई दर्शाउँछ। उनीहरूको मुख्य मागहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको सुनिश्चितता, कार्यस्थलको सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हकहितको रक्षा र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु रहेका छन्। यी मागहरूले नेपाली श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछन्।
सरकारले पनि मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको दाबी गर्ने गरेको छ, र संविधानले नै मजदुरहरूको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर, ती अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौतीहरू कायमै छन्, जसले नीति र कार्यान्वयन बीचको खाडललाई उजागर गर्दछ। विशेषगरी श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तार र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई समेट्ने खालका ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी कदमहरूले मात्रै श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्न सक्नेछन्।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड: श्रमिकहरूको अथक योगदान
नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूको योगदान अतुलनीय छ, जसले देशको विकास र समृद्धिको आधारशिला निर्माण गरेको छ। कृषि, उद्योग, निर्माण, सेवा लगायतका हरेक क्षेत्रमा मजदुरहरूको अथक परिश्रमले नै देशको विकास सम्भव भएको हो, जसले राष्ट्रिय उत्पादन र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ, जसले उनीहरूको मनोबल बढाउँछ र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दछ।
यस वर्षको श्रमिक दिवसले विशेषगरी कोभिड-१९ को प्रभावबाट गुज्रिरहेका र स्वदेश फर्किएका हजारौं मजदुरहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। ८ घण्टाको कार्यदिन, उचित ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टीजस्ता आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित भएमा मात्रै नेपालका मजदुरहरूको जीवनस्तर उकासिने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यो केवल श्रमिकहरूको अधिकारको कुरा मात्र नभई देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको लागि पनि एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
अन्त्यमा, १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन र न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि एकजुट हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना छ। यो दिनले हामीलाई श्रमिकहरूको योगदानको कदर गर्न र उनीहरूको हक अधिकारको लागि निरन्तर आवाज उठाउन सम्झाउँछ, जसले एक सुदृढ र समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।