सर्वोच्चले अध्यादेशको रिट संवैधानिक इजलासमा पठायो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मानेर संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई हुने भएकाले दरपीठको आदेश बदरको मागसहितको निवेदनमाथि पनि सोही इजलासले विचार गर्नेछ।
यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले सुरुमा यी रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका थिए।
न्यायाधीश पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार रजिस्ट्रारकै निर्णयलाई सदर गरेको हो। न्याय परिषद्को वरीयताक्रम मिचेर सिफारिस भएको भन्दै यी रिट दर्ताको माग गरिएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको काम पूर्ण भएको देखिन्छ। प्रक्रिया पूरा भई नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई चुनौती दिनुको औचित्य नदेखिने भएकाले यो निवेदन दर्ता गरिरहनु परेन।’
यससँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति विरुद्ध परेका कानूनी चुनौतीहरू समाप्त भएका छन्। अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधता भने सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउनेछ।
