चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १६ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यस आर्थिक संकटका कारण केही सरकारी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरिसकेका छन्।
बोर्डका अनुसार मंसिर महिनासम्मको दाबी मूल्याङ्कन अनुसार ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। असार मसान्तसम्मको दाबी मूल्याङ्कनसहित यो रकम १८ अर्ब पुग्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १९ अर्ब र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को मंसिरसम्मको मूल्याङ्कन सहित जेठसम्ममा १३ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लेखा प्रमुख पुष्प प्रसाद गुरागाईंका अनुसार, विगत सात महिनामा प्रत्येक महिना एकदेखि डेढ अर्बको दरले मूल्याङ्कन भएको छ। यस हिसाबले १६ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बोर्डका अधिकृत झलक जोशीले बिमा कोषमा आर्थिक संकट देखिएपछि बोर्डले बिरामीले पाउने सुविधा थैली (लाभ) घटाएको र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने बिमा सेवा कटौती गरेको बताए।
बढ्दो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा माग पठाइएको उनले जानकारी दिए। ‘आवश्यक बजेटका लागि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेका छौँ, बाँकी जेठ १५ को बजेट भाषण पर्खेका छौँ,’ उनले भने।
वर्षौँदेखि संकटमा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो वर्ष पनि गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको दाबी भुक्तानी समयमै नहुँदा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल अस्पताल लगायतका केही सरकारी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेका छन्।
बोर्डले हाल बिरामीले प्राप्त गर्ने सुविधा थैली २५ हजार रुपैयाँमा सीमित गरेको छ।
वर्तमान संकट समाधान गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र आगामी बजेट भाषणको पर्खाइमा रहेको बोर्डका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। ‘भोलिको बजेट भाषणमा कसरी सम्बोधन हुन्छ, बाँकी अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ,’ बोर्डका अधिकृत झलक जोशीले भने।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार, बिमा कार्यक्रममा देखिएको संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विज्ञ समूह र बिमा बोर्डको कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणबद्ध रूपमा अघि बढेको छ। ‘दुवै प्रतिवेदनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको छ, बहुपक्षीय स्रोतबाट बिमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।
अधिकारीले पनि बिमा कार्यक्रमलाई बजेट भाषणबाटै दिशा निर्देशन मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
