गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने भएको छ। मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले गाँजा खेती र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनी दायरामा ल्याई आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने घोषणा गर्यो।
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न यसअघि नै ऐन जारी गरिसकेको छ। उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। गाँजा खेती नियमन सम्बन्धी विधेयक पनि आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र गाँजा खेती खुला गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘मेरो प्रदेश: मेरो दायित्व’ अभियान अन्तर्गत नागरिकमा प्रदेशप्रतिको अपनत्व र उत्तरदायित्व बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। यस अभियान अन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न ‘इनभेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
गण्डकीलाई सडकमा आश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि यो कार्यक्रममा लगानी गर्दै आएको छ।
