गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रशासनिक संरचनालाई ‘राइट साइजिङ’ गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शासन प्रक्रियालाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन यस्तो पुनर्संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो। यसअघि गण्डकी प्रदेशले गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी छ।
सो पुनर्संरचनामा ३२ कार्यालय मर्ज गरी १९ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यसबाट ३ सयभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको थियो। अब सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन थप प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नीति लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापनसहित एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले यो योजना अघि सारेको हो। यसबाहेक ‘डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना’ मार्फत सेवा प्रवाहलाई कागजविहीन बनाउने घोषणा गरिएको छ।
सरकारी कामकारबाहीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगलाई जोड दिने र ई–गभर्नेन्सको आधार तयार पार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यातायातलगायतका सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीसहितको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए।
कार्यालयको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अनुगमन गर्न रियल टाइम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना प्रमुखहरूलाई तोकिएको समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ।
