विनाधितो ऋण कार्यविधि लागत खर्च नतोकिँदा अड्कियो, श्रमिकको सपनामा तुषारापात

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थालाई जोड दिँदै बजेटमा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।

यो ऋणको भुक्तानी किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै मिलाउने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। बजेट वक्तव्यमा ‘विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ’ भनिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि २०८१/८२ को बजेटमा पहिलो पटक विनाधितो ऋणको विषय समावेश गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने घुमाउरो भाषामा मात्रै यो विषय समेटिएको थियो। विगतका वर्षदेखि नै यो व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्यौलता सिर्जना भएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन। विगतका वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू भर्ना लागत खर्च (रिक्रूटमेन्ट कस्ट) यकिन हुन नसक्दा कार्यविधिमै अड्किएका हुन्।

विनाधितो ऋण कार्यविधि अड्किनुको मुख्य कारण के हो?

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, यसका लागि कार्यविधि बनाएर धेरै पटक छलफल भए पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। मुख्य समस्या म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्क निर्धारणमा छ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै पनि श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने कुल खर्चको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको थियो। तर, देश अनुसार र भर्नाको प्रकृति अनुसार लागत फरक हुने भएकाले एउटा निश्चित सीमा तोक्न सकिएको छैन। लागत खर्च नै नतोकिएपछि बैंकले कति ऋण दिने भन्ने आधार नहुँदा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन।’

रोजगारदाताबाट किस्ता भुक्तानीको अनिश्चितता

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहुलियत ऋण दिने र उक्त ऋणको किस्ता रोजगारदाताले नै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी तिरिदिने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंकमा कसरी किस्ता तिरिदिने भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। यसका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

विगतमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी हुँदा प्रवक्ता घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो। तर, चुनाव र नयाँ सरकार गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरै रह्यो।

मन्त्रालयको निष्कर्ष छ कि यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भए पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहितको उच्चस्तरीय टोली आवश्यक छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको माग र विगतको सेवा शुल्क विवाद

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि २ महिनासम्मको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रवक्ता घिमिरेले मन्त्रालयले यस विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ठोस मोडलमा जानुपर्ने बताए। लागत खर्चमा सहमति जुटेमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विना धितो ऋण पाउने सरकारको योजनाले मूर्त रूप पाउनेछ।

तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेबाट लागू हुनेगरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रूपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो। पछि २०७२ साल जेठ २६ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र सेवा शुल्क १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरेर न्यूनतम २ महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैंले हवाई टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।