सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ठेक्का प्रकरणमा सिंगापुरमा चलिरहेको आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयले रहस्य खोलेको छ।
मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेक्का तोडेपछि सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टर (एसआईएसी) मा सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राजीनामा दिनु केही दिनअघि मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने राय दिएकी थिइन्। भण्डारीको निर्णय २०८२ फागुन २६ गते खानेपानी मन्त्रालय पुगेको थियो। भण्डारीले गत चैत १३ गते राजीनामा दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको थियो। मन्त्रालयले २०८२ माघ २५ गते राय मागेको थियो।
भण्डारीको रायले मध्यस्थतामा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा मैत्रीपूर्ण समाधान (एमिकेवल सेटलमेन्ट) का लागि बाटो खुला गरेको थियो। ‘पक्षहरू बीच मैत्रीपूर्ण समाधानको माध्यममार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाधा नभएको राय दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाधा पर्दैन भन्ने कुरा छ। मध्यस्थतामा जुनसुकै चरणमा पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने भन्ने छ।’
सिंगापुर आर्बिट्रेसन सेन्टरमा चलिरहेको विवादमा हदम्यादको विषयमा निर्णय भइसकेर ‘मेरिट’ मा प्रवेश गरी आगामी नोभेम्बरमा सुनुवाइ हुने जानकारी आएको भए पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय भण्डारीको थियो।
यद्यपि, महान्यायाधिवक्ताको उक्त रायले ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण हुने र भविष्यमा गम्भीर विवादको रुप लिनसक्ने भन्दै भण्डारी अवकाश भएलगत्तै अर्को राय मन्त्रालयमा पुगेको छ।
पछिल्लो रायमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको काम अघि बढाउन नमिल्ने व्यहोरा खुलाइएको छ। ‘नायब महान्यायाधिवक्ता लेभलबाट दिएको दोस्रो रायमा आर्बिटेसनको मुद्दा तत्कालका लागि अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दोहोरो रायले मेलम्ची ठेकेदारको क्षतिपूर्ति मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै दुईथरी राय आएको अवस्थामा सिंगापुरमा चलिरहेको सात अर्ब १३ करोडको आर्बिटेसन प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।
