गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका मधेसवादी दलहरूका लागि आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। करिब आधा दर्जन दलले तराई–मधेसलाई मुख्य आधार क्षेत्र माने पनि देशभर एक सिट पनि जित्न नसक्नुले उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, आम जनता पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी जस्ता दलहरूले मधेसलाई आफ्नो आधार क्षेत्र माने पनि मधेस प्रदेशमा समेत आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेनन्। प्रतिनिधि सभातर्फ मधेस प्रदेशका ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० सिट जितेको थियो, जसमा कांग्रेस र नेकपाले एक-एक सिट हासिल गरेका थिए। संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा शून्यमा झरेका यी दल राष्ट्रिय सभामा भने तीन सिटमा सीमित भएका छन्।
मधेस प्रदेश सभामा जसपा नेपाल (लोसपासँग एकीकरणपछि) २८ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा जसपा विपक्षी बेन्चमा पुगेको छ। अर्थशास्त्री डा.हरिवंश झाका अनुसार गत निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको ‘अवसान’ भएको हो। ‘२०६४ मा उदाएको दल २० वर्ष नपुग्दै शून्यमा झर्नु भनेको अवसान नै हो,’ उनले भने, ‘ती दलहरूलाई कर्मगुनाको फल प्राप्त भएको हो।’
२०७४ देखि मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै आए पनि अहिले प्रदेश सरकारमा उनीहरूको उपस्थिति गुमेको छ। प्राध्यापक झाको भनाइमा, यदि गत निर्वाचनको नतिजा दोहोरियो भने आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि उनीहरू बढारिन सक्छन्। विगतमा मधेस केन्द्रित दलले गरेका गल्तीको ‘फल’ जनताले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दिएको उनको विश्लेषण छ।
यद्यपि, जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण फरक मत राख्छन्। ‘मधेसमा अहिले पनि जसपा नेपाल अर्थात् मधेस केन्द्रित दलकै प्रभाव छ,’ उनले भने, ‘विगतमा गरेका केही गल्तीका कारण जनता रुष्ट भए पनि गल्ती सुधार गरेमा जनताले फेरि साथ दिन सक्छन्।’ पार्टी एकतासहित बलियो भएर निर्वाचनमा जाने हो भने जनताले फेरि विश्वास गर्न सक्ने उनको दाबी छ। यसका लागि विगतका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
चुनावअघि एकीकृत हुने लक्ष्यका साथ मधेस केन्द्रित दलहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ। तर, व्यक्तित्वको टकराव र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले एकताको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने आकलन गर्न कठिन छ। विगतमा पनि पार्टी एकता र कार्यगत एकताका अभ्यास भए पनि नेताहरूको टकराव र सत्ता मोहका कारण मधेस केन्द्रित दल कमजोर भएका थिए।
मधेस केन्द्रित दलका युवा नेताहरू भने नेतृत्वमा पुस्तान्तरण नभएको भन्दै छुट्टै अभियानमा छन्। जसपाबाट राजीनामा दिएका रामकुमार शर्माले मधेस केन्द्रित दलमा ‘पुराना पुस्ताको अवसान’ भइसकेको दाबी गरे। ‘देशमा यस्तो परिवर्तन भयो, सरकारमा पुस्तान्तरण भयो, तर मधेस केन्द्रित दलहरू उही पुरानै ढर्रामा रहे,’ उनले भने, ‘अब मधेसका युवाहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिसकेका छन्।’ मधेसले अब उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरूलाई स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार मधेसवादी दल यस्तो अवस्थामा आउनुको कारक उनीहरू आफैं हुन्। ‘२०६४ देखि मधेसवादी दलहरू जसरी सत्ताको राजनीतिमा फसे, त्यसकै परिणाम अहिले देखिएको हो,’ उनले भने। मधेस र मधेसी जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ समेत कटाउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ।
जसपा नेपालका नेता डा.सुरेन्द्र झाले नीति, विचार, सिद्धान्त र व्यवहार राम्रो भए जोसुकैले राम्रो गर्न सक्ने बताए। उनले तीन महिनाभित्र जसपा नेपालले परिमार्जन भएर पुनः शक्तिका रूपमा उदाउने परिणाम देखाउने दाबी गरे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले दलहरू रूपान्तरण नभएको र जनतालाई एजेण्डा बुझाउन नसकेको कारण हार व्यहोर्नु परेको बताए। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहताले चुनावकै लागि गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा दलहरू सहकार्य गर्न असफल हुनु ‘अवसान यात्रा’को सुरुवात भएको बताए।
