खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावको गुनासो मुलुकभर चर्किएको छ। उपत्यका बाहिरका पहाडीदेखि तराईका जिल्लासम्म ग्यासका लागि उपभोक्ता घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्।
नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले अहिलेको समस्या कृत्रिम अभाव नभई आधा सिलिन्डर नीतिका कारण बढेको ढुवानी खर्च र उद्योगहरूसँग पर्याप्त स्टक नहुँदाको प्राविधिक जटिलता भएको बताएको छ। राजधानी बाहिरका दूरदराजमा ग्यास आपूर्तिमा ढिलाइको मुख्य कारण ढुवानी लागत हो।
सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीतिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाएको व्यवसायी र उपभोक्ताको आरोप छ। अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनावले इन्धन आपूर्तिमा जोखिम देखाउँदै नेपाल आयल निगमले यो नीति ल्याएको थियो।
निगम सञ्चालक समितिको अनुरोधमा २९ फागुन २०८२ देखि ७.१ किलो ग्यास मात्रै बजार पठाउन थालिएको थियो। सुरुमा १५ दिनका लागि लागू गरिएको यो प्रावधान तीन महिना बितिसक्दा पनि पुनरावलोकन भएको छैन। संकट टार्न ल्याइएको नीति बजारमा ग्यास अभावको मुख्य कारक बनेको उद्योगी–व्यवसायीको आरोप छ।
पहाडी जिल्ला सल्यान, सुर्खेत, गुल्मीदेखि तराईका जनकपुर र सर्लाहीसम्म ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता सास्ती खेपिरहेका छन्। आपूर्तिमा असहजता देखिँदा व्यवसायीले ग्यास लुकाएर ‘कृत्रिम अभाव’ गराएको आशंका उब्जिएको छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले डिजेल मूल्य बढाउँदा ढुवानी भाडा बढेको छ। यसले उद्योगलाई घाटा भएको छ। आधा सिलिन्डर ग्यास बजार पठाउने निर्णयले उद्योगी र डिलरको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ। प्रतिसिलिन्डर ५८ रुपैयाँ कमिसन पाउने डिलरले अहिले २९ रुपैयाँ पाएका छन्। उद्योगीको कमिसन ३१ रुपैयाँ ९० पैसाबाट घटेर करिब १६ रुपैयाँमा झरेको छ।
ढुवानी बापत प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ ८८ पैसा आम्दानी आधा घटेर २३ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। खर्च बढ्ने तर कमिसन र ढुवानी भाडा घट्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पहाडी र तराईका जिल्लामा उच्च ढुवानी खर्चले ग्यास अभाव देखिएको स्वीकारेको छ।
भारतबाट ग्यास आयात नियमित भए पनि आधा सिलिन्डर ग्यास पहाडी तथा दूरदराजमा पठाउँदा ढुवानी खर्च दोब्बर महँगो परेकाले अभाव देखिएको संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले बताए। ‘भारतबाट बुधबार ८६ र बिहीबार ८८ गाडी ग्यास आएको छ, आयातमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, पहाडी जिल्लामा ग्यास पठाउँदा ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ। आधा सिलिन्डर पठाउँदा पनि पूरै गाडीको भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि उद्योगीले त्यहाँ ग्यास पठाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा अभाव भएको हो।’
सुरुमा १५ दिनका लागि लागू गरिएको आधा सिलिन्डर नीति तीन महिनासम्म लम्बिँदा उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको र यसलाई कृत्रिम अभाव भन्न नमिल्ने चन्दको दाबी छ।
तराईमा ग्यास अभावको कारण खुला सिमानाबाट भारततर्फ ग्यास तस्करी हुने गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ। जनकपुर लगायत तराईका खुला सिमाना भएका क्षेत्रबाट भारततिर ग्यास गइरहेको छ। ‘पहिले १ सय सिलिन्डर बेच्ने डिलरले अहिले २ सयदेखि २ सय ५० वटा मागिरहेका छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘यो माग एक्कासि किन बढ्यो? किनकि ग्यास पारि (भारत) गइरहेको छ।’ भारतमा ग्यासको मूल्य बढेको र सरकारले अनुदानको ग्यासमा कडाइ गरेका कारण नेपालको ग्यास उता जान थालेको उनको दाबी छ।
आयल निगमले आधा सिलिन्डर नीति लागू भएपछि बजारमा ग्यासको माग र खपत घटेको दाबी गरिरहँदा नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। निगमले भनेजस्तो उपभोक्ताको वास्तविक माग घटेको होइन, बरु उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर भर्न झन्झट मानेर पूर्ण सिलिन्डरको पर्खाइमा खाली सिलिन्डर घरमा ‘होल्ड’ गरेर राखेको महासंघको दाबी छ। महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले छिट्टै ग्यास सकिने र ढुवानी झन्झट हुने भएपछि धेरै उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर भर्न छाडेको बताए। ‘निगमले माग घट्यो भनिरहेको छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन, फुल आएपछि मात्र भर्छु भनेर धेरै मान्छेले खाली सिलिन्डर घरमै होल्ड गरेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा ग्यास नचाहिएर खपत कम देखिएको होइन, पूर्ण सिलिन्डरको पर्खाइले गर्दा ग्यास नभरिएको मात्र हो।’
बीचमा निगमले लोडिङ कम दिएको र पछि भारतबाटै लोडिङ कम आउँदा ठूला उद्योगहरूसँग भएको स्टक सकिएकाले माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको महासंघको दाबी छ।
