नाडाले व्यावसायिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएपछि एलसी खोलिएका र बाटोमा आइपुगेका सवारी साधनको दर्ता फुकुवा गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। असार २ गते नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्वको टोलीले मन्त्री सुनिल लम्साललाई भेटेर यो माग राखेको हो।
मन्त्री लम्सालले नाडाका जायज सुझावमा ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए। नाडाले हेभी इक्युपमेन्टस् लगायतका मेसिनरी सामानमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
भन्सार र यातायात विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी विवरण स्वचालित आदानप्रदान गर्नुपर्ने माग छ। डिलरको नाममा सवारी दर्ताको बाध्यता हटाउनुपर्ने र सरकारी पोर्टलको अस्थायी नम्बरबाट सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
नयाँ यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन, नाडाको संलग्नता र भूमिकाबारे स्पष्टता, सवारी आयात नीतिको कार्यान्वयन र व्यावहारिक समस्या समाधानमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व र सवारी कर बिक्रीपछि मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र यातायात महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली उपस्थित थिए।
