बारा । मधेस प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा एक वर्षमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। यसले चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाहरू अलपत्र पारेको छ।
कार्यालयमा रिम्पु कुमारी यादवले ४ महिना, संजय कुमार यादवले २१ दिन, ओमकुमार साहले ६ महिना जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि राजेन्द्र साहले २० दिन, हेमन्त गाँईले १ महिना र हाल पुनः ओमकुमार साहले जेठ २५ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्रमुखहरूको पटक-पटकको हेरफेरले चालु आर्थिक वर्षका प्रदेश सरकारका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा बारा जिल्लाले ठूलो क्षति बेहोरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका १६ पालिकाका लागि १ अर्ब ३८ करोड ९ लाखका ३७८ योजना अघि सारिएका थिए। पुराना बहुवर्षीय र कार्यकर्ता रिझाउने योजनाबाहेक अधिकांश अलपत्र छन्।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखको सेवा अवधि न्यूनतम २ वर्ष तोकेको छ। तर, यो कार्यालयमा कोही आउन चाहँदैनन्। जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी पनि कार्यालयमा बस्दैनन्।
मदन भण्डारी आवास निर्माण र निधि निवास कार्यक्रममा १४ करोड हिनामिनाको आरोप लागेका राजेन्द्रकुमार साह सम्पर्कविहीन भएपछि हेमन्त गाँईले जिम्मेवारी लिएका थिए। गाँई कार्यालयमा खासै उपस्थित भएनन्। प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्ताबाट ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएपछि सुरक्षा कारण देखाउँदै उनी मन्त्रालय फर्किएको स्रोतले जनायो।
प्रदेशसभा सदस्यका कार्यकर्ताले एउटै योजनामा ३ वटासम्म उपभोक्ता समिति गठन गरी कर्मचारीलाई धम्काउने गरेको पूर्वाधार कार्यालय स्रोतले बतायो। हालका प्रमुख ओमकुमार साहले पनि प्रदेशसभा सदस्यबाट सुरक्षा चुनौती रहेको गुनासो गरे। कर्मचारी सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले २ प्रहरी खटाएको छ।
प्रमुख साहले पटक-पटकको नेतृत्व परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा योजनाहरू थन्किएको बताए। ‘प्रमुख नहुँदा कार्यादेश दिन पाइएन। नयाँ ठेक्का लगाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘यसको असर धेरै परेको छ।’
यस वर्ष १६ पालिकामा १० लाखसम्मका १६, १०–२५ लाखका २४४, २५–५० लाखका ८६ र ५० लाखभन्दा माथिका ३२ योजना थिए। कार्यालयले खानेपानी, सडक, नाला, मठमन्दिर निर्माणजस्ता काम गर्छ। २५–५० लाखका ८६ मध्ये १३ योजना मात्र ठेक्का प्रक्रियामा गए। ५० लाखमाथिका ३२ योजना कार्यान्वयन भएनन्।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमका १ करोडमाथिका ८ बहुवर्षीय योजनामा काम भइरहेको छ। स्वच्छता अभियानसहित ४ पुराना बहुवर्षीय योजनामा पनि काम चलिरहेको छ। १० लाख र १०–३५ लाखसम्मका २६० योजनामा विवाद नभएका ठाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको छ।
‘चैत अन्तिमसम्म अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्दा केही गर्न सकेनौँ। बजेट फुकुवा भएपछि काम गरिरहेका छौँ,’ प्रमुख साहले भने। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले वर्षभरि बजेट रोकेर अन्त्यमा फुकुवा गर्ने परिपाटीले योजना सुरु गर्न र गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको छ।
पूर्वाधार कार्यालयले २५ लाखमुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना ३० दिने सूचना निकालेर कार्यान्वयन गर्छ। जेठ १५ पछि कार्यान्वयन चरणमा आएका योजना जेठ अन्तिम साता सम्झौता हुँदा हतारमा कामको गुणस्तर न्यून हुने देखिन्छ।
‘वैशाख, जेठमा आधा महिना योजना सम्झौता गर्दागर्दै बित्छ। प्राविधिक क्षमता कम भएकाले अन्तिममा कामको प्रेसर धेरै हुन्छ,’ साहले भने। ‘गुणस्तरका लागि ल्याब परीक्षण अनिवार्य गरेका छौँ। प्राविधिकहरू फिल्डमै अनुगमन गर्छन्।’ कार्यालयमा १ स्थायी कर्मचारीसहित ५ प्राविधिक छन्। केही ज्यालादारीमा छन्।
बारा २ (१) का प्रदेशसभा सदस्य शारदाशंकरप्रसाद कलवारले कमिसनका लागि मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रमुख बनाउने गरेको आरोप लगाए। ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय एकदम खत्तम छ। सबै मिलेमतोमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कमिसनको खेल छ। उपभोक्ताहरू हाकिम र इन्जिनियरलाई कुट्न गएका थिए।’
कलवारले जनता आवास कार्यक्रममा १५ करोड निकासा हुँदा त्रिलोकी चौधरी, रविन्द्र श्रेष्ठ, महम्मद समिरले घर बाँडफाँटमा कमिसन खाएको र आफूलाई योजना नदिएको गुनासो गरे। उनले सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। ‘राजनीतिदेखि नै घिन लागिसक्यो। सबै योजनामा कमिसनको खेला हुन्छ। यो राजनीति बेकार छ। म अब सन्न्यास लिन्छु,’ उनले भने।
बारा ४ (१) का प्रदेशसभा सदस्य देवनारायण चौधरीले कार्यालयका कर्मचारीबाट आफू पीडित भएको गुनासो गरे। ‘पूर्वाधार कार्यालय प्रमुखबाट त म आफैँ पीडित छु,’ उनले भने, ‘मेरो योजनाहरू प्रमुखले थाहै नदिई बेचिदिनु भएछ।’
