देशभरका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या र अनियमितता नियन्त्रण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना लागू गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
यो कार्ययोजनाले कानूनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारीमाथि निगरानी बढाउँछ। निष्क्रिय सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस (Cooperative Management Information System) प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ।
सहकारी ऐनबमोजिम संस्थाहरूको विवरण तथा अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ। मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका वा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीहरूको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस कदमले निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाहरूलाई पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले वित्तीय कारोबारका लागि आवश्यक इजाजतपत्र लिएका छन्-छैनन् यकिन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ।
कार्ययोजनामा अनुगमनपछि जारी आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था छ। वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थाहरूमाथि थप निगरानी र सुपरिवेक्षण गरिनेछ।
सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र यी सुझावहरू पठाउन आग्रह गरेको छ।
