कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथि संसद् बाहिर सत्ता साझेदार दलहरूसँग संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि प्रदेशसभामा तीव्र आलोचना भएको छ। यस सहमतिले संसदीय गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दलका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले मात्र नभई सत्तापक्ष एमाले र कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत बजेट निर्माणको प्रक्रिया, यसको असन्तुलित वितरण र संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
बजेट मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिएको, अन्य निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको र प्राविधिक रूपमा थुप्रै गल्तीहरू भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। गत असार ११ गतेदेखि अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक सरकारले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सुचारु भएको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले छुट्याएका योजनाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ समर्पण गर्ने र छुटेका योजना समेट्ने सहमति गरेपछि संसद् सुचारु भएको थियो। यसले नयाँ संवैधानिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद गीता तिम्सिनाले कोशी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुरुष नेताहरूलाई चुनौती दिँदै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व महिलालाई सुम्पिन आग्रह गरिन्।
उनले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई ‘भाले क्याबिनेट’ को संज्ञा दिँदै यो सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार न्यूनतम काम पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। तिम्सिनाले भनिन्, ‘यो भाले क्याबिनेटले ठाउँ खाली गरेर हामी महिलालाई नेतृत्व दिनुहोस्, हामी यो प्रदेश सरकार तपाईंहरूले भन्दा धेरै उत्कृष्ट र व्यवस्थित ढंगले चलाएर देखाउनेछौँ।’
सांसद तिम्सिनाले बजेट बाँडफाँटको असमान शैलीलाई ‘बाँदरले रोटी बाँडेको’ पौराणिक भनाइसँग तुलना गर्दै व्यंग्य कसिन्। उनले कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला र ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको समान र न्यायोचित वितरण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप लगाइन्।
कुल बजेटको ३०.६३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा र १५.५४ प्रतिशत खानेपानीमा विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रलाई केवल ७.२३ प्रतिशत बजेट दिइनु अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रदेशको इतिहासकै सबैभन्दा ‘भद्दा मजाक’ र ‘कालो बजेट’को संज्ञा दिँदै कडा शब्दमा आलोचना गरे। मुख्यमन्त्री आफैँले बजेट बिग्रिएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सदनमा घण्टौँ छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको उनको जिकिर थियो।
बजेटमा देखिएका त्रुटिहरू साउन महिनामा सच्याउने भनी अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासनलाई उप्रेतीले रातो सूर्यलाई फल ठानेर खान खोजेको हनुमानको पौराणिक कथासँग तुलना गरे। विनियोजन विधेयक संसद्मा टेबल भइसकेपछि बाहिरै साउनमा सच्याउँछु भन्नु सरासर असम्भव र गैरकानुनी भएको उनले दाबी गरे।
बजेटको आन्तरिक बाँडफाँटमा चरम विभेद र पक्षपात गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले कुल पुँजीगत बजेटको ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका सीमित ६–७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र थुपारिएको आरोप लगाए। उनले यसलाई मन्त्रीहरूको ‘पारिवारिक अंशबन्डा’को संज्ञा दिए।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद होमबहादुर थापाले पनि बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरूले देखाएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले कोशी प्रदेशमा कुन मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने किसिमको होडबाजी चलेको स्वीकार गरे।
विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्न सत्ता साझेदार दलहरूबिच सकारात्मक सहमति बनेकाले अबका दिनमा ती गल्तीहरू सच्याइने र बजेटलाई सन्तुलित बनाइनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे।
कोशी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पारित हुनु अगावै संसद् बाहिर संशोधन गर्ने सहमति हुनु वित्तीय अनुशासन र स्थापित संसदीय अभ्यास विपरीतको घातक कदम भएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट बिग्रेको कुरा सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेकाले यस बजेटको नैतिक र कानुनी औचित्य समाप्त भइसकेको उनले बताए।
संसद्को अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर बाहिर गरिने सहमतिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले यस गम्भीर विषयमा सरकारले संसद्मा उभिएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरु विनोद वान्तवा राई, रामबहादुर मगर, राजन किराती, राधाकृष्ण खनाललगायत सहभागी भएका थिए।
