विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय गर्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले थुनछेक आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित भई मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया सामना गर्नेछन्।
सरकारी प्रयास असफल पार्दै विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो। अदालतले हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य नदेखिएको आधार लिएको छ। पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लिको सेयर अवमूल्यन गरी बिक्री गराउन सहजीकरण नगरेको बयान दिएका थिए।
अदालतले आरोप दाबी बमोजिमको कसुर नगरेको र इन्कारी बयानलाई थुनामुक्तिको आधार बनाएको छ। पौडेलमाथि श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.का २० लाख कित्ता सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको आरोप थियो।
उक्त सेयर खरिद बिक्रीबाट लाभग्राही देखिएका कम्पनी वा व्यक्तिउपर आरोप दाबी नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। दीपक भट्टले बयान गर्दा पौडेलले सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य नखुलेको बताएका थिए।
पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिले सुपारी आयात गरेको आरोप थियो। उक्त कार्यबाट भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण पेस हुन सकेन। सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसमेत कायम गरिएको छैन।
श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिको सेयर विवादमा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिए पनि त्यतिबेला पौडेल अर्थमन्त्री थिएनन्। २०८० चैत १५ मा सेयर हस्तान्तरण भएको थियो।
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको संलग्नता खुल्न सकेन। प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएका थिए। भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेललाई सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको देखिएन।
“तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू,” अदालतको आदेश छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन वातावरण बनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेलसहित ६ जना र १० प्रालिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
