सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ विपन्न परिवारले मधेस प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रममार्फत पक्की घर पाएका छन्। जनता आवास, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो परियोजना सम्पन्न भएको हो। यसले दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने सामाजिक अभियानलाई बल पुर्याएको छ।
वर्षात् लाग्दा फुसको छानो चुहिने, हुरीबतासले निद्रा हराउने र आगलागीको डरमा जीवन बिताइरहेका परिवारहरू पक्की घरमा सरेपछि सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी बनेका छन्। सिरहा नगरपालिका–९ की रशमादेवी रामले पक्की घर पाएपछि सबै चिन्ताबाट मुक्त भएको र यो जुनीमा यस्तो सपना देख्न नसकेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि २०८२–८३ सम्म सिरहामा ६१२ परिवारले आवास पाएका छन्। यसमा जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१२, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ६९ र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ३१ परिवार लाभान्वित भएका छन्। सिरहाको औरही गाउँपालिकामा मात्र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४४७ घर निर्माण भएका छन्।
सप्तरीमा पनि आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१५, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ५६ र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट १८ गरी कुल ५८९ परिवारले नयाँ घर पाएका छन्।
यद्यपि, केही घर निर्माणकार्य अझै बाँकी छ। सिरहामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४० घर र महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत २७ घर निर्माणाधीन छन्। सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७९१ घर निर्माणको सम्झौता भए पनि ५१५ सम्पन्न, २८८ निर्माणाधीन र ८८ घरको निर्माण सुरु हुन बाँकी छ। महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत ९२ घरमध्ये ५६ सम्पन्न, ३४ निर्माणाधीन र ५ वटाको काम सुरु हुन सकेको छैन।
सुरक्षित घरले बालबालिकाको विद्यालय जाने वातावरण सुधारिएको, महिलाहरूलाई घरभित्र काम गर्न सहज भएको र वृद्धवृद्धा तथा अशक्त व्यक्तिलाई सहज जीवनयापनमा मद्दत पुगेको राजविराज सप्तरीका प्रमुख कृष्णदेव झाले बताए। यो कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
जग्गा व्यवस्थापनमा कठिनाइ, बजेट अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियाले कार्यक्रमको गति सुस्त भएको प्रमुख झाले उल्लेख गरे। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण बजेट अपुग हुनुले कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।
