कैलालीका ११ सामुदायिक वनमा वनका कर्मचारी, माफिया र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका साल र खयर रुख काटिएको छ। विशेषज्ञ टोलीले झुठाे प्रतिवेदन बनाएर हरिया र राम्रा रुखहरू काटिएको र काठको लिलाम बिक्रीमा समेत सूचना लुकाएर अनियमितता गरिएको पाइएको छ।
स्थानीयले विरोध गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। खगराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उपसमितिले १८ देखि २० वटा सामुदायिक वनमा पुगेर अध्ययन गरेको थियो। संयोजक भट्टका अनुसार अध्ययनले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ र प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा छ।
समितिले रुख कटानी र काठ बिक्री रोक्न प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रदेश सरकार किचलोमा रहेको मौका छोपी मिलेमतोमा काठ बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना पनि सबैको पहुँच नहुने गरी पत्रिकामा छापिएको बुझिएको छ।
विशेषज्ञ टोलीले राम्रा रुखहरूलाई किरा लागेको वा सडेको भन्दै झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले बताएको छ। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले असार ८ गते लिलाम प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि वन मन्त्रालयले नरोकेपछि सरोकारवालाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले कैलाली डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टका अनुसार उजुरीमा ११ सामुदायिक वनमा ठूलो संख्यामा हरिया रुख काटिएको र काठ बिक्रीमा अनियमितता भएको उल्लेख छ।
उजुरी अनुसार, डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तर्गत बारावन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिबाट १ लाख ८६ हजार क्युफिट र केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट ३६ हजार क्युफिट गरी कुल २ लाख २२ हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको थियो। यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तर्गत छतीवन, मोहन्याल, जगतपुर, साडेपानी, मैनापोखरी, शिवशक्ति, गतिशिल, जनता र घोडाघोडी सामुदायिक वनबाट गरी १ लाख २३ हजार ७ सय क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको थियो।
