मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

अर्गानिक प्रमाणीकरण स्वदेशमै मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादित अर्गानिक कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण देशभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रमाणीकरणमा दिइँदै आएको ७५% अनुदान पुनः सुचारु गर्ने र अर्गानिक मललाई रासायनिक मल सरह सुविधा दिने विषयमा सकारात्मक भएको छ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
अर्गानिक कृषि प्रमाणीकरण
Share:
१७२

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादित अर्गानिक कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण देशभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यो निर्देशन दिए।

विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गराउँदा निकै खर्चिलो हुने भएकाले सरकारकै नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एजेन्सी नेपालमै स्थापना गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए।

देशभित्रै एजेन्सी स्थापना नभएसम्म सरकारले प्रमाणीकरणमा दिँदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदान पुनः सुचारु गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने बताए।

प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन र रासायनिक मलले पाए सरहको सुविधा अर्ग्यानिक मललाई पनि दिन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

दुई वर्षदेखि रोकिएको अर्ग्यानिक उत्पादन निर्यात अनुदानको कानुनी समस्या निराकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहले दिए।

छलफलमा एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, गोर्खा टि इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टि फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्ग्यानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष फर्शुराम आचार्य सहभागी थिए।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार