प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनपछि कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ। सुरुवाती चरणमा सीमित सार्वजनिक उपस्थिति र संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री अब सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र सहभागितामूलक शासन अभ्यासमा उन्मुख भएका छन्।
सरकार गठनको प्रारम्भिक महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन सार्वजनिक मञ्च, अन्तरक्रिया र विषयगत छलफलमा कमै उपस्थित हुन्थे। नीति तथा प्राथमिकताबारे पनि सीमित जानकारी मात्र बाहिर आउँथ्यो। तर, १०० दिनको समीक्षा सार्वजनिक गरेलगत्तै उनले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल सुरु गरेका छन्।
पछिल्ला केही हप्तायता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरोकारवालाको सुझाव लिने केन्द्र बनेको छ। उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता–चप्पल उद्योगी, तयारी पोशाक उद्योग, हस्तकला व्यवसायी, अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधि, पुँजी बजारका सरोकारवाला, नियामक निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्मसँग प्रधानमन्त्रीले क्रमिक रूपमा छलफल गरेका छन्। यी भेटवार्तामा सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने र नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
उद्योग, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, पुँजी बजार र महिला उद्यमशीलताजस्ता विषयमा आयोजित छलफलहरूले सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गरी त्यसका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संकेत दिएका छन्। यसलाई सहभागितामूलक शासन प्रणालीको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। सरकार एकतर्फी निर्णयकर्ता नभई विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर नीति अघि बढाउने भूमिकामा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। सुरुमा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसँग सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिइएकोमा पछिल्लो समय आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय भेटवार्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको शिष्टाचार भेट यसको उदाहरण हो। भेटमा सुशासन, पारदर्शिता, जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार तथा विकास साझेदारीका विषयमा छलफल भएको थियो।
जनस्तरबाट उठेका आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने तत्परता कार्यशैलीमा आएको अर्को उल्लेखनीय परिवर्तन हो। आर्थिक ऐनमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ विरुद्धको जनअसन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेका थिए। यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भए पनि यसले नागरिकको प्रतिक्रिया सुन्ने र आवश्यक परे निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।
समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणासँगै प्रधानमन्त्री बालेनले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्। यसबाट सरकार करमार्फत मात्र नभई नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।
कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनलाई मात्रै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिँदैन। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगका छलफलबाट उठेका सुझाव व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन्, लगानी वातावरण सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन, पुँजी बजार, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रका प्रतिबद्धता कति परिणाममुखी बन्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। नीति घोषणा र कार्यान्वयनबिचको दूरी कम गर्न सक्नु नै सरकारका लागि आगामी मुख्य परीक्षा हुनेछ।
सरकारका पहिलो १०० दिन संयमित र सीमित संवादमा बिते पनि त्यसपछिको अवधिले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीलाई नयाँ दिशा दिएको छ। नियमित संवाद, सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष परामर्श, आलोचनाप्रति लचकता र विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले सरकार सहभागितामूलक शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ। यो शैलीको निरन्तरता वा केवल प्रारम्भिक सक्रियतामा सीमित हुनेछ भन्ने मूल्यांकन आगामी निर्णय र तिनको कार्यान्वयनबाटै हुनेछ।
