जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले खाद्य नमुना परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएपछि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच व्यवसायीविरुद्ध खाद्य स्वच्छता कायम नगरेको र मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री र गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन भएको पाइएको थियो। यसपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताए।
सो आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट कुल चार हजार ५५९ खाद्य नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये ३५ नमुनामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको थियो। १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। सोही अवधिमा ५१० वटा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण र ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स गरिएको थियो।
कार्यालयले धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेष्टुरेन्टको निरीक्षण गरेको छ। १२१ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ उद्योगको नवीकरण र ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ। यी सेवाबाट रु ३८ लाख ३६ हजार १७० राजस्व सङ्कलन भएको छ।
गत असारमा धनुषाका ४४ होटल तथा रेष्टुरेन्टमा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि रु चार लाख २० हजार जरिवाना गरिएको थियो। सर्लाहीका २४ होटलमा १७ वटामा कैफियत भेटिएपछि रु छ लाख ६७ हजार जरिवाना गरिएको थियो। अनुगमनमा म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका, सडेगलेका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ।
