अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यापारिक भिसा (बी-१ र बी-२) का लागि सुरु गरेको परीक्षणकालीन भिसा बन्ड कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालसहित ५० देशका नागरिकले भिसा पाउन अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) धरौटी राख्नुपर्नेछ।
अमेरिकी विदेश विभागले तयार पारेको यो नियमले मुख्य रूपमा अफ्रिकाका देशहरूसहित नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका आवेदकहरूलाई लक्षित गरेको छ। कन्सुलर अधिकारीको निर्णयका आधारमा आवेदकले धरौटी बुझाउनुपर्छ। भिसा आवेदन अस्वीकृत भएमा वा नियम पालना गरी समयमै स्वदेश फर्किएमा धरौटी फिर्ता हुनेछ।
यसअघिको परीक्षण कार्यक्रममा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी थियो। अन्तिम नियमले न्यूनतम १० हजार र अधिकतम २० हजार डलरको सीमा तोकेको छ। अमेरिकी सरकारले भिसा अवधि सकिएपछि अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बस्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न यो नीति ल्याएको हो।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार गैरकानुनी रूपमा बसेका एक विदेशीलाई देश निकाला गर्न करिब १८ हजार डलर खर्च लाग्छ। अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम भिसाको सर्त पालनामा प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका देशका ४५ हजारभन्दा बढी नागरिकले भिसा अवधिभन्दा बढी समय अमेरिकामा बिताएका थिए।
यो बन्ड प्रावधानले प्रभावित देशहरूबाट अमेरिका आउने व्यापार तथा पर्यटक भिसाको मागमा ८३ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यो नियमले भिसाको सर्त पालना गराउन थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मे महिनाको सुरुमा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले भिसा बन्ड आवश्यक पर्ने ५० देशहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा अल्जेरिया, अंगोला, एन्टिगुआ र बारबुडा, बंगलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्स्वाना, बुरुन्डी, काबो भर्डे, कम्बोडिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कोटे डिआइभोर, क्युबा, जिबूती, डोमिनिका, गेबोन, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी-बिसाउ, किर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, मलावी, मोरिटानिया, मौरिसस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, पपुवा न्युगिनी, साओ टोम र प्रिन्सेप, सेनेगल, सेशेल्स, ताजिकिस्तान, टान्जानिया, टोगो, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुआटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बाब्वे रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार थप देशहरूलाई पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ।
आप्रवासन अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरूले यो निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो नीतिले गरिब देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रा गर्न, परिवार भेट्न वा व्यापारिक अवसरहरू प्राप्त गर्न ठूलो आर्थिक बोझ थपेको बताएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यसले कानुनी यात्रामा समेत बाधा पुर्याउनेछ। ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन र अवैध आप्रवासन रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको भन्दै बचाउ गरेको छ।
