सिरहाको लहान नगरपालिका–१७ मा पाँच वर्षअघि सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा सुरु भएको देवीदह पर्यटकीय आयोजना अलपत्र छ। २० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सौन्दर्यकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा रु छ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत भएको थियो। निर्माण कम्पनी ‘विकास एण्ड बस्नेत कन्स्ट्रक्सन प्रालि’सँग सम्झौता भई करिब २० प्रतिशत काम सकिए पनि विगत चार वर्षदेखि निर्माण ठप्प छ।
लहान नगरपालिकाका वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीका अनुसार, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँड्न बाध्य भएको हो। नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरी भने योजनाहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नभई वित्तीय जटिलताका कारण रोकिएको बताउँछन्। उनले विगतको नेतृत्वले प्रक्रियागत वैधता, प्राविधिक तयारी र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी योजना अघि बढाएकाले समस्या आएको दाबी गरे।
धनगढीमाई नगरपालिकामा तत्कालीन नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको कार्यकालमा २०७५ सालमा रु १७ करोड लागतमा १५ श्ययाको नगर अस्पतालको निर्माण सुरु गरिएको थियो। दुई वर्षमा सक्नुपर्ने यो आयोजना नयाँ नेतृत्वमा शिवशंकर महतो आएपछि भुक्तानी रोकिएर अधुरै छ। जनता मावि बेतहा, जनता मावि पूर्वहनुमाननगर, जनता मावि तीनकोनी प्राविधिक विद्यालय र मदन भण्डारी माविका निर्माणाधीन भवनहरू पनि बजेट अभावमा रोकिएका छन्। धनगढीमाई–१० मा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको देशकै एकमात्र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित प्राकृतिक अस्पताल पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेर बन्द हुने अवस्थामा छ।
वर्तमान नगरप्रमुख शिवशङ्कर महतो विगतको नेतृत्वले नियमविपरीत सिर्जना गरेको दायित्वका कारण समस्या पैदा भएको बताउँछन्। उनले बेरुजु नआउने गरी रोकिएका योजना सञ्चालन गर्ने र कार्यविधि बनाएर अस्पताल तथा विद्यालय भवनका अधुरा काम पुरा गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
गोलबजार नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ। तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहको पालामा २०७७ सालमा २८ करोड लागतमा सुरु भएको बहुवर्षीय नगर भवन चार तला ढलान सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। ठेक्का रद्द गरिएपछि अहिले बनेको संरचनासमेत रेखदेखको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। वर्तमान नगरप्रमुख श्याम श्रेष्ठ ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण ठेक्का तोड्नुपरेको तर्क गर्छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ प्रक्रियाबाट नगर भवन सम्पन्न गर्ने योजना रोकिएको छ।
अर्थशास्त्री धरणीधर अधिकारीका अनुसार बीचमै आयोजना रोकिँदा करदाताको ठूलो नोक्सानी हुन्छ। निर्माणमा सार्वजनिक पैसा खर्च भइसकेपछि त्यसबाट समयमै सेवा उत्पादन हुन नसक्नु सार्वजनिक स्रोतको क्षति हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानेकाले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भन्दै आयोजना रोक्नु वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व दुवैका दृष्टिले उचित होइन।
राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीका अनुसार समस्या व्यक्ति परिवर्तनभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिमा छ। स्थानीय सरकार व्यक्ति नभई संस्था भएकाले निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि राज्यको दायित्व परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ। विकास आयोजनालाई राजनीतिक स्वामित्वको विषय बनाइँदा नागरिकले मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
