सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग भएको सहमति सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकाले राजधानी मार्चसहितका आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए।
सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ। अध्यक्ष सेञ्चुरीले यो सहमतिले वास्तविक लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे।
सरकार र समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहसँग सुझाव लिइनेछ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कालोसूची तथा धितो लिलामी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। कर्जा मिनासबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ।
ऋण असुलीका क्रममा यातना, जिन्सी सामान जफत वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गरेमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
लघुवित्त पीडितहरूले माग सम्बोधनको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो ७ बुँदे सहमतिपछि समितिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको हो।
