कर्णाली प्रदेशका नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि दशकौंदेखि चर्चामा रहे पनि लगानी जुटाउन नसक्दा अधिकांश परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। यसले प्रदेशको विकासमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुअघि नै विदेशीहरूले कर्णाली नदीमा जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका ती प्राविधिकहरूको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झिन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। एनएचपीसीअन्तर्गत स्थापना हुने कम्पनीमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो। ९२ दशमलब ३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि भारतकै कम्पनीको थियो, तर अहिलेसम्म यसको कुनै टुंगो छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएका अस्ट्रेलिया र नेपालका दुई संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्मेक र उदय जेभीले २०७६ सालमा नै काम पूरा गर्नुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र डीपीआर तयार पारे। त्यसपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीको रुचि देखाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नलगाड आयोजनाका साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम रोकिएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ वटा आयोजना छन्। तर, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो। २०६५ देखि ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बन्ने चर्चा बढेको हो। लगानी बोर्डले ३ असोज, २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम पूरा गर्दा जीएमआर भने वित्तीय संकटमा फस्यो।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली ‘होल्ड’ गरेको १८ वर्ष पुग्यो, अझै लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको डीपीआर अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत अहिले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ। जीएमआरले एसजेभीएनलाई पनि जोडेर ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को ५ प्रतिशत सेयर छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गर्छन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिका कारण आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) नपाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।’
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म १२ दशमलब ६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो र म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन।
आयोजना बन्न सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ। यद्यपि, यी सबै सम्भावनाहरू लगानी जुट्न नसक्दा ओझेलमा परेका छन्।
