कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले बिहीबार विधेयक पेस गरेकी हुन्।
यो विधेयकले प्रदेशभित्रका दलित समुदायको मौलिक हक, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास, सशक्तीकरण र सीमान्तीकृत अवस्थाको सुधारमा भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। संविधानले समानता र छुवाछूतविरुद्धको हकको प्रत्याभूति दिए पनि व्यावहारिक अभ्यासमा दलित समुदाय अझै विभेदमा परेकाले प्रदेशस्तरमै कानुनी संयन्त्र आवश्यक परेको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित अधिकार समितिको परिकल्पना
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको हकहित प्रवर्द्धनका लागि दुई अधिकारसम्पन्न समितिको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश निर्देशक समिति गठन हुनेछ। यस समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट एक–एक जनाका दरले कम्तीमा सात जना महिलासहित १६ जना दलित प्रतिनिधिहरू मनोनीत हुनेछन्। स्थानीय तहमा भने पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय दलित अधिकार सहजीकरण समिति गठन हुनेछ।
कार्यदल गठन र अध्ययनको अधिकार
समितिलाई विषयगत कार्यदल तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। यस्ता कार्यदलहरूले मधेसी मूलका दलित, दलित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसङ्ख्यक दलितको अवस्था अध्ययन गरी विशेष कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन्।
शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क उच्च शिक्षा
शिक्षाको क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विपन्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। स्नातक तहदेखि विद्यावारधिसम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीहरूका लागि प्रदेश सरकारले विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ भने अभिभावकविहीन वा विपन्न दलित विद्यार्थीका लागि रोजगारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँचको ग्यारेन्टी
स्वास्थ्य सेवामा पनि दलित समुदायको सहज र निःशुल्क पहुँचको कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ। दलित समुदायलाई निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। विपन्न दलित व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले तोकेको निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको नियमित स्वास्थ्य जाँच, गम्भीर रोग लागेका विपन्न दलित नागरिकलाई आर्थिक सहायता, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला र बच्चाका लागि पोषण भत्ता र विपन्न दलित परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था विधेयकमा छ।
परम्परागत सीप र स्वरोजगारमा जोड
दलित समुदायको परम्परागत सीप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै औद्योगिकीकरण गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ। विधेयक अनुसार परम्परागत र मौलिक पेसाहरूको संरक्षण गर्दै विपन्न दलित व्यवसायीहरूलाई प्रदेश सरकारले बीउ पुँजी (सिड मनि) उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउनेछ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाउन प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारी वा दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका बालबालिका वा अनाथ बालबालिकाका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनेछ।
आवास र जग्गाको व्यवस्था
जमिन र आवासविहीन दलित नागरिकका लागि भूमिहीन विपन्न दलित समुदायलाई आवास र न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। विपन्न दलित नागरिक र निजमा आधारित परिवारका लागि आवास निर्माण गरिदिने र विपन्न दलित परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
छुवाछूत नियन्त्रणमा प्रहरी इकाइ र निःशुल्क कानुनी सहायता
जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनालाई शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्न प्रहरी संयन्त्रभित्रै छुट्टै इकाइको परिकल्पना गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्न समन्वय गर्नेछ। छुवाछूत वा जातीय विभेदको सिकार भएका पीडितहरूलाई कानुनी लडाइँ लड्न निःशुल्क कानुनी सहायताको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
पीडितको राहत, सुरक्षा र पुनःस्थापना
विभेदबाट पीडित भएका व्यक्ति वा परिवारलाई तत्काल राहत, सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि पनि विधेयक संवेदनशील छ। जातीय विभेद वा छुवाछूतका मुद्दामा पीडित व्यक्तिलाई निश्चित समयावधिका लागि गास, बास, कपास र सुरक्षासहित समाजमा पुनःस्थापनाको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वडाहरूलाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा’ र त्यसपछि सिङ्गो स्थानीय तहलाई नै ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने योजना विधेयकमा समावेश छ।
दलित परिचयपत्र र सेवा–सुविधाको आधार
दलित समुदायभित्र पनि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विधेयकको दफा २३ बमोजिम दलित समुदायभित्रका जातहरूलाई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, गरिबी, भौगोलिक विकटता, मानव विकास सूचकाङ्क र साक्षरताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। यही वर्गीकरणका आधारमा दलित नागरिकको लगत राखी ‘दलित परिचयपत्र’ जारी गरिनेछ, जसका आधारमा राज्यले दिने विशेष छुट, सहुलियत र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ।
पारदर्शिता र प्रतिवेदनको बाध्यात्मक व्यवस्था
ऐनको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। स्थानीय सहजीकरण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र र प्रदेश निर्देशक समितिले दुई महिनाभित्र आफ्ना काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले यस ऐनको कार्यान्वयनबाट दलित समुदायको जीवनस्तरमा परेको प्रभावको समग्र मापन र मूल्याङ्कन गर्नेछ।
मन्त्री तिम्सिनाले यो विधेयक प्रदेशका सीमान्तीकृत दलित समुदायको उत्थान, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि एक कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेकी छिन्।
