सर्वोच्च अदालतले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा भौतिक तथ्यहरू लुकाई गलत प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई जनही ३ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो।
यो घटना २०७५ सालमा धनुषाकी एक १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटनासँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याइएकी पीडित बालिकाको परीक्षण गर्दा डा. गोइत र डा. सिंहले उनको शरीरमा कुनै चोटपटक नदेखिएको र यौनाङ्ग सामान्य रहेको भनी झुटो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
तर, पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षणमा बालिकाको गालामा टोकेको दाग, शरीरमा नीलडाम र यौनाङ्ग च्यातिएको स्पष्ट देखिएको थियो। दुई प्रतिवेदनमा ठूलो भिन्नता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानबाट चिकित्सकद्वयले पीडकलाई बचाउने नियतले भौतिक प्रमाणहरू लुकाएको पुष्टि भएपछि उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइ क्रममा चिकित्सकहरूले आफ्नो बचाउमा उक्त गलत प्रतिवेदनलाई ‘व्यावसायिक राय’ मात्र भएको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो तर्कलाई खारेज गर्दै तथ्य लुकाउनु अपराध भएको ठहर गरेको छ। अदालतले शरीरमा देखिएका चोटहरूलाई नदेखिएको भन्नु केवल फरक राय नभई बदनियतपूर्वक तथ्य लुकाइएको कार्य भएको र यसलाई व्यावसायिक लापरवाही मात्र नमान्ने, बरु भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतले यसअघि उनीहरूलाई ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेकोमा सर्वोच्चले सजाय केही घटाए पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको ठहरलाई सदर गरेको छ। उनीहरूले यसअघि थुनामा बसेको समयलाई सजायबाट कट्टा गरिनेछ।
यस प्रकरणलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। बलात्कारका घटनामा गरिने अवैज्ञानिक ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ वा ‘टु–फिङ्गर टेस्ट’ ले पीडितलाई थप मानसिक पीडा दिने र मानवअधिकारको हनन गर्ने भन्दै यस्ता परीक्षणहरूलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्न आदेश दिइएको छ। अदालतले ‘हाइमेन’ च्यातिएको वा नच्यातिएको आधारमा मात्र जबर्जस्ती करणीको निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने औँल्याएको छ।
साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै ‘मेडिको–लिगल युनिट’ स्थापना गर्न, आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र परीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट ‘गाइडलाइन्स’ तथा ‘प्रोटोकल’ तयार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। चिकित्सकको सानो लापरवाही वा बदनियतले न्याय प्रक्रियामै गम्भीर असर पार्न सक्ने यो घटनाले गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदनले न्यायबाट वञ्चित मात्र नभई पीडितलाई थप पीडा दिने कुरालाई उजागर गरेको छ।
