काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीसँगको विवादपछि राइड-सेलिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणले सरकारमाथि राइड-सेलिङ सेवालाई नियमन गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। यस घटनापछि गठित छानबिन समितिले सरकारलाई तत्काल नियमनकारी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले विद्यालयको पाठ्यक्रममा ट्राफिक नियम समावेश गर्न र ट्राफिक नियम पालना सुधार गर्न जनचेतना अभियान चलाउन पनि सुझाव दिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण महाशाखामा बुझाउन भनेको छ।
जनचेतना र नैतिकतामा जोड
समितिले ट्राफिक नियम पालनाको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा ट्राफिक नियम र नागरिकको जिम्मेवारी समावेश गरी नियमित रूपमा अध्यापन गराउनुपर्ने यसको सुझाव छ। यसका साथै नैतिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्ने बताइएको छ।
ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकसँग सम्मानजनक र पारदर्शी व्यवहार गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने सिफारिस छ।
ट्राफिक जरिवानाको समीक्षा संयन्त्र
समितिले ट्राफिक प्रहरी वा नगर प्रहरीले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझे वा जरिवानामा परेमा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सकिने गरी ट्राफिक अदालतजस्ता संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस संयन्त्रबाट कसुरको प्रकृति र सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रहरीलाई केही विवेकाधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछ।
‘फेसलेस’ ट्राफिक व्यवस्थापनको माग
समितिले सडक सुरक्षाका उपाय, सडक चिह्न र पार्किङ सुविधा सुधारका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधि र उपकरणमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने बताएको छ।
पार्किङ निषेध गरिएका स्थानमा स्पष्ट र पर्याप्त उज्यालो भएका ‘नो पार्किङ’ चिह्न राख्नुपर्ने सिफारिस छ। अत्यधिक सवारी चाप भएका क्षेत्रमा ट्राफिक जनशक्ति र सडक प्रयोगकर्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने गरी प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
सवारी साधनको अभिलेख, चालक अनुमतिपत्र र ट्राफिक उल्लङ्घनका रेकर्डहरू जोड्नुपर्ने, जसले गर्दा उल्लङ्घन र जरिवानाबारे स्वतः एसएमएस सूचना प्राप्त हुनेछ। जरिवानालाई ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य नभई उल्लङ्घनको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।
ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी तथा सडक प्रयोगकर्ताबीच विश्वास, सम्मान र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा अभ्यासहरू लागू गर्नुपर्ने छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली सुधार गर्न र नयाँ चालकका लागि पर्याप्त प्रारम्भिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ।
नीतिगत सुधारका क्रममा ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीबीचको क्षेत्राधिकारको ओभरल्यापिङको समीक्षा गर्नुपर्ने छ। सवारी दर्ता कागजात, चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोड्ने एकीकृत डाटाबेस विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरी सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०५१ मा समयसापेक्ष संशोधन गरी सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने छ।
राइड-सेलिङका लागि तत्काल कानुन आवश्यक
समितिले राइड-सेलिङ सेवालाई स्पष्ट कानुनी र नीतिगत ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने बताएको छ। यस क्षेत्रमा विशेष कानुनको अभाव र केही क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई यसले औँल्याएको छ।
यात्रु चढाउने र ओराल्ने तथा राइड-सेलिङ सवारी साधनका लागि पार्किङको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सिफारिस छ। चालक र यात्रु दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य बिमा, दर्ता र आपतकालीन सन्देश प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिएको र सम्भव भएसम्म एकरूपता भएको भाडादर निश्चित गर्नुपर्ने छ। भाडाको डिजिटल भुक्तानी सक्षम पार्नुपर्ने र राइड-सेलिङ तथा सोही प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्ने चालकहरूको दर्ता प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने छ।
यस्ता सेवाहरूलाई चालकमाथि अत्यधिक बोझ नपर्ने गरी स्पष्ट नियामक ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
