काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यदल मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा आज बसेको छलफलमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, मुख्य सचिव, गृहसचिव र आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय कार्यान्वयन गर्ने विशेष कार्यदलको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको छ ।
छलफलमा जेन–जी परिषद् घोषणा, शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा शालिक निर्माण र पार्क निर्माणलगायत विषयमा विचार आदानप्रदान भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
