रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र जलवायु वित्तबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ। यस प्रतिवेदनका आधारमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधार सुरक्षा, जलवायु वित्त र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए। बाढीबाट नदीतटीय क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
समितिले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा तथा उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नदीतटीय क्षेत्रको सहरीकरण तथा विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भनिएको छ।
विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न तथा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सभापति बुढाथोकीका अनुसार जलवायु वित्तलाई दिगो विकास स्रोत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
भविष्यको जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड अद्यावधिक गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। ठूला आयोजनामा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी अनुकूलन प्रविधि अवलम्बन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक कर्जाको किस्ता अवधि थप गर्न, थप अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न, आवास निर्माणमा सहुलियत कर्जा दिन र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालक, व्यवसायी तथा आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानी सहजीकरण गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेज र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उपसमितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र डेस्क स्टडीमार्फत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
समितिले जलवायु वित्तसँगै आर्थिक क्षेत्र, बैंक, बिमा, ऊर्जा, भन्सार, आपूर्ति, यातायात, पूर्वाधार, पुनःस्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
