सरकारले विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसमा सुरुदेखि असहमति जनाएका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठको अडानले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भ्याट फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान निर्देशन दिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युत् सेवामा अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र अर्थमन्त्रीलाई यसको विरोधमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जनस्तरबाट समेत आलोचना भएपछि सरकारले दुई महिनाभित्र भ्याट पुनरावलोकन गरी हटाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सहमत भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ।
विद्युतमा कर थपिँदा खपत विस्तारको सरकारी नीतिमा असर पर्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकभित्रै विद्युत् खपत बढाउन करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
नेपालमा उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। भ्याट हटाउने र उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारसँगै औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
