नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको खराब कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र नियमनकारी अनुपालनको कमजोर अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।
गरिबी निवारण र साना उद्यमशीलताको मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र अहिले बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र त्यसले थपेको वित्तीय दबाबका कारण सङ्कटको भुमरीमा फसेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तहरूको कुल खराब कर्जा औसत ९.७८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सामान्य मानिने ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा निकै बढी हो।
सबैभन्दा बढी खराब कर्जा सञ्जीवनी लघुवित्तमा देखिएको छ, जहाँ निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०० प्रतिशत पुगेको छ। यसबाहेक मातृभूमि लघुवित्त (२६.६१%), स्वस्तिक लघुवित्त (२३.५८%), नेष्डो समृद्ध लघुवित्त (२०.६६%), धौलागिरी लघुवित्त (२०.५२%), नेरुडे मिर्मिरे (१९.८६%), युनिक नेपाल (१९.४३%), विजय लघुवित्त (१७.३७%), मेरो माइक्रोफाइनान्स (१७.३२%) र जनउत्थान लघुवित्त (१७.१४%) मा पनि निष्क्रिय कर्जाको भार उच्च छ।
यसको विपरीत, ग्रामीण विकास लघुवित्त (४.८७%), नेशनल माइक्रोफाइनान्स (४.१६%), आरएसडीसी लघुवित्त (३.९२%), छिमेक लघुवित्त (२.३०%) र सपोर्ट लघुवित्त (२.१६%) मा भने निष्क्रिय कर्जाको दर तुलनात्मक रूपमा कम छ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किनुलाई जनाउँछ। औसत निष्क्रिय कर्जा दर दोहोरो अंकमा पुग्नुले यस क्षेत्रको जोखिमयुक्त अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ।
निष्क्रिय कर्जा बढेपछि अनिवार्य रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको नियमानुसार २५, ५० वा १०० प्रतिशतसम्म रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। असार मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूले कुल कर्जाको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन्, जुन निष्क्रिय कर्जाको ७१.२० प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनमा समेत विचलन देखिएको औंल्याएको छ। एकै त्रैमासमा १० वटा लघुवित्त संस्थाहरू शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका छन्। यसको मुख्य कारण न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्नु हो।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नहुँदा संस्थाको वित्तीय जोखिम थपिन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने वा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने जस्ता कारबाही गर्न सक्नेछ।
