सरकारको ऋण २९.७३ खर्ब पुग्यो, दुई महिनामा ६१ अर्ब परिचालन

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त) सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत असार मसान्तको तुलनामा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबाट सामान्य कमी हो ।

सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा भुक्तानी बढी हुँदा कुल सार्वजनिक ऋणमा सामान्य गिरावट आएको हो । भदौ महिनासम्म विनिमय दरको नोक्सानीले ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण थपियो । यस अवधिमा कुल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को क्रमशः २०.६३ र २४.४१ प्रतिशत हो । भदौ मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

भदौसम्म सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (ब्याजबाहेक) भुक्तानी गरियो । यसले गर्दा समग्र सार्वजनिक ऋण गत आवको असार मसान्तको तुलनामा केही कम भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राखेको छ । भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड ऋण लिइएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो । यस वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ४ खर्ब १० करोड रहेकामा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो । बाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा भदौसम्म ११ अर्ब ५ करोड परिचालन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो ।

भदौसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनको हिस्सा हेर्दा आन्तरिक ऋण ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋण १८.११ प्रतिशत छ । सरकारले साउनमा २० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा भदौमा ३० अर्ब परिचालन गर्‍यो । साउनमा बाह्य ऋण ३ अर्ब ८४ करोड मात्र परिचालन भएकोमा भदौमा ७ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।

विकास भन्दा ऋण तिर्न धेरै खर्च

पहिलो दुई महिनाको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा सरकारको पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्च निकै माथि छ । सरकारले भदौसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख खर्च गर्‍यो । जबकि पूँजीगत खर्चमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । यस वर्ष सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चमा सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

भदौ मसान्तसम्म तिरेको रकम कुल विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा यो रकम १.२९ प्रतिशत हो । भदौसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड र ब्याज भुक्तानी १३ अर्ब २५ करोड भइसकेको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड बराबर भएको छ । कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा अधिक खर्च गर्दा उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय मानेको छ । विज्ञहरूले नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मानेका छन् ।

ऋणभार ७ वर्षमा झण्डै दोब्बर

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो, जुन अहिले बढेर ३० खर्ब नजिक पुगेको छ । ७ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमुलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको संरचना अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । यसकारण ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

आन्तरिक ऋणको प्रयोगमा आयोगको कडाइ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

आयोगले ‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने’ भनेको छ । आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको छैन । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसयता सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भन्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ । यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

महालेखाको निष्कर्ष : ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार बाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशील बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरणको परिचालन गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्य भन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी)को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्तिबारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’