जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-२२ मा राष्ट्रिय वनको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पुगेको डिभिजन वन कार्यालय बाराको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले रोकेका छन्। सोमबार डोजर सहित पुगेको ५० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई उपप्रमुख भोला अधिकारीको नेतृत्वमा पुगेका वडाध्यक्षहरूले रोकेपछि वन कार्यालयको टोली कुनै कारबाही नगरी रित्तो हात फर्कनुपरेको छ।
पथलैया-हेटौंडा सडकखण्ड नजिकको राष्ट्रिय वनको जग्गामा पक्की तथा अर्धपक्की होटल र टहराहरू निर्माण गरिएका थिए। वन क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन प्रशासनले जेठ १ गते डोजर लगाएर उक्त अतिक्रमित जग्गा खाली गराएको थियो। तर, केही महिनामै त्यहाँ पुनः नयाँ संरचना ठडिएका थिए।
कानुनविपरीत निर्माण भएका ती संरचनाहरू हटाउन वन कार्यालय पुनः कारबाहीको तयारीमा जुटेको थियो। सोही योजनाअनुसार असोज १२ गते डिभिजन वन कार्यालय सिमराका वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वन रक्षकसहितको संयुक्त सुरक्षा दस्ता डोजरसहित फिल्डमा पुगेको थियो।
तर, टोलीले संरचना भत्काएर जग्गा खाली गराउने काम सुरु गर्न नपाउँदै उपप्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा वडाध्यक्षहरू हरिदेव खरेल, शेखरकाजी रुम्बा, सुभाष श्रेष्ठ, धनबहादुर श्रेष्ठ र भोजराज खत्रीलगायतका जनप्रतिनिधि घटनास्थलमा पुगेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए।
जनप्रतिनिधिहरूले अतिक्रमणकारीलाई साथ दिएपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव बढेर झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। सम्भावित मानवीय र भौतिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वनको टोली पछि हटेको हो। वन अधिकृत कुर्मीले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण दिनु विडम्बना भएको बताए।
उनले वन क्षेत्र, खोला किनार जस्ता संवेदनशील स्थान खाली गराउन जनप्रतिनिधिको सहयोग अपेक्षा गरिए पनि उल्टै उनीहरूले अतिक्रमणकारीको पक्षबाट बोल्न थालेपछि झडप हुने र अप्रिय घटना घट्ने अवस्था देखिएको गुनासो गरे। सम्भावित क्षति रोक्न आफूहरू फर्कन बाध्य भएको उनले बताए।
यता, उपप्रमुख भोला अधिकारीले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व आफूहरूको भएको जिकिर गरे। विगतमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भए पनि सरकार परिवर्तन हुँदा कानुनी अड्चन आएको भन्दै उनले स्थानीयको बचाउ गरे।
उनले २०५४/५५ सालतिर तत्कालीन वन प्रमुखले यो जग्गा ‘हाल आवादी’ रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर स्थानीय सामुदायिक वनलाई जिम्मा लगाएको बताए। त्यसै आधारमा सामुदायिक वनमा आएको जग्गालाई नापी गरेर नागरिकलाई निस्सा पुर्जा बाँडिएको र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, पछि सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ सरकारले नयाँ नियम कानुन बनायो र पुर्जा वितरण रोकियो। सरकारले नीति र कानुन फेर्दैमा यसमा जनताको के दोष हुन्छ ? भनी उनले प्रश्न गरे।
उपप्रमुख अधिकारीले चाडपर्वको मुखमा वर्षौंदेखि सोही स्थानमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका नागरिकलाई उठिबास लगाउन नहुने तर्क गरे। स्वदेश फर्केका युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीतिविपरीत आफ्नै देशमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनेकाहरूलाई डोजर लगाएर लखेट्नु गलत भएको भन्दै उनले जनताको रोजीरोटी खोस्ने र उठीबास लगाउने काम आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नभएकाले वनको टोलीलाई रोकेको स्पष्ट पारे।
