सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ठगी, चरित्र हत्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सरकार छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर बालबालिकाका लागि प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म नियमन गर्न कानुनी सुधारको तयारी भइरहेको बताए। उनले आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक सदनमा पेस हुने जानकारी दिए।
‘आमसञ्चार माध्यममा गलत सूचना सम्प्रेषण रोक्ने प्रावधान विधेयकमा छन्,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने। ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय गृहकार्य गरिरहेको छ।’
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको छ। कानुन बनेपछि मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा काउन्सिलको भूमिका प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
साइबर अपराध र वित्तीय ठगी नियन्त्रणमा सञ्चार, गृह मन्त्रालय, साइबर ब्युरो र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय छ। सोही सहकार्यमा तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी अनलाइन बेटिङ साइट तथा एपहरू बन्द गराइएको तथ्यांक सार्वजनिक भयो।
फेक अकाउन्टबाट चरित्र हत्या, झुठा सूचना र भ्रम छर्ने प्रवृत्तिलाई सरकार कानुनी दायरामा ल्याउनेछ। यस्ता उजुरीमाथि साइबर ब्युरो र सुरक्षा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको छ।
नागरिकको गोपनीयताको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत भिडियो वा तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गरिने मन्त्री तिमिल्सिनाले चेतावनी दिए।
सामाजिक सञ्जालले समाजमा बढाएको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन र बालबालिकामाथिको नकारात्मक असरप्रति मन्त्रालय चिन्तित छ। विश्व अभ्यास अध्ययन गरी नेपालमा पनि उमेर प्रतिबन्धसहित आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
