जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) का लागि साढे ३ करोड रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र चौतर्फी आलोचनापछि स्थगित गरेको छ ।
प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले मुलुकको विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि आफूले यो प्रक्रिया रोकिदिएको बताइन् । उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा टेन्डर आह्वान भएको तर यस्तो विषम परिस्थितिमा गाडी किन्नु जायज नभएको भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकेको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री थापाका अनुसार टेन्डर आह्वान हुनुअघि आफूलाई पूर्वजानकारी थिएन । आफूलाई पनि यो समयसान्दर्भिक नलागेपछि सचिवसँग बुझेर निर्णय नभइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
देशको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी खर्च कटौतीअन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको थियो । तर, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते भीभीआईपी प्रयोजनका लागि भन्दै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सूचना प्रकाशित भएसँगै आर्थिक दबाब झेलिरहेको प्रदेश सरकारले एउटै गाडीमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
प्रकोपको चपेटामा परेका बेला विशेष व्यक्तिको आवागमनका नाममा साढे ३ करोडको गाडी खर्च गर्ने निर्णयले सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले गर्न सक्ने टेन्डर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट किन गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यही मन्त्रालयमार्फत खरिद हुने गरेकाले प्रक्रिया अघि बढेको बताइन् ।
मधेस प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ । सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ ।
खर्च नियन्त्रणको यही नीतिका बाबजुद भीभीआईपीका नाममा साढे ३ करोडको गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा डेढ करोड रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत ३ करोड ५० लाखको गाडी खरिद गर्न खोजिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । आम्दानी सीमित भएको र प्रदेश सरकारले विकास तथा प्रशासनिक बजेट रोक्का राखेको अवस्थामा भीभीआईपीका नाममा गरिएको खरिद प्रयासको प्रदेश सांसद तथा स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए ।
