मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको रस्साकस्सी तीव्र भएसँगै जनकपुर, वीरगञ्ज लगायतका प्रमुख शहरहरूमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार निर्माणका लागि छलफल चर्किएको छ।
हालै मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता गहिरिएको छ। यसले गर्दा सुशासन सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकतामा समेत असर परेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार प्रदेशका नागरिकले भोगिरहेका छन्।
गहिरिँदो राजनीतिक अस्थिरता र त्यसको असर
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले अक्टोबर २६, २०२६ मा Ratopati सँगको कुराकानीमा तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सकारात्मक छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले दशैं पछि पार्टी बैठक बसेर ठोस निर्णय लिने र चाडपर्वपछि सहमतिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको लामो विरासत छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्र पाँच जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव डिसेम्बर ५, २०२५ मा मधेश प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
जनमत पार्टीले मे ४, २०२६ मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले मे २२, २०२६ मा विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। त्यसपछि CPN (UML) सरकारमा सामेल भए पनि अक्टोबर १६, २०२६ मा आफ्ना चार मन्त्रीसहित समर्थन फिर्ता लिएको थियो। UML ले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण देखाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको जनाएको छ।
वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। मधेश प्रदेश सभामा हाल १०७ सदस्य छन्, जसमध्ये बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका २२, CPN (UML) का २३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, जनमत पार्टीका १२, र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (CPN) का १५ सिट छन्।
विकासमा अवरोध र नागरिकमा निराशा
मधेस प्रदेशमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले विकासका आकांक्षा पूरा हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा प्रदेश सरकार ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ मा परिणत भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकतामा समेत असर पारेको छ।
जुलाई २०२६ को अन्तमा सुनसरी जिल्लामा भएको साम्प्रदायिक हिंसाले दैनिक जीवनमा बाधा पुर्याएको थियो र कर्फ्युका कारण आवतजावतमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। सरकारको अस्थिरताले यस्ता घटनामा तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ।
अबको बाटो: प्रदेशवासीको अपेक्षा
नयाँ सरकार गठनका लागि UML, जसपा र जनमत पार्टीबीचको छलफल कहिले निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन् वा छैनन् भन्ने अनिश्चित छ। नयाँ सरकारमा कुन दलले नेतृत्व गर्नेछ भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भित्र पनि सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने बारेमा विवाद रहेको बताइएको छ। प्रदेशवासीले भने स्थिर सरकार र विकासको गतिशीलताको अपेक्षा गरेका छन्।
