नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले २०८३ असोज १२ गते सोमबार १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्य न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले ऋण स्वीकृतिका लागि घुस लिएको आरोपमा उनी दोषी पाइएका हुन्।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका ६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये विशेष अदालतले डा. अधिकारीलाई भैरहवाको र्याडिसन प्रोजेक्ट (एक हस्पिटालिटी कम्पनी) लाई ऋण दिने क्रममा १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियारको अभियोगअनुसार, अधिकारीले उपचार खर्चका लागि रकम आवश्यक परेको भन्दै १२ लाख र ७ लाख गरी कुल १९ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको थियो।
अदालतले अधिकारीले लिएको १९ लाख बिगो जफत गरी सोही बराबरको रकम पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ। यसै प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका भुसाल हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल, अमृत भुपाल र लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीलाई जनही ६ महिना कैद र ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। यद्यपि, सोही प्रकरणमा अंकित भुपालले भने सफाइ पाएका छन्।
त्यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोकका राजमान तामाङको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा रहेको हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरेबापत ऋण रकमको एक प्रतिशतका रूपमा ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अर्को अभियोगमा पनि डा. अधिकारी दोषी ठहर भएका छन्। यस प्रकरणमा हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनका राजमान तामाङलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
तीन ऋण प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा
डा. अधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार अनुसन्धान एउटा ऋण स्वीकृतिको विवादबाट सुरु भए पनि त्यसको दायरा क्रमशः अन्य ऋण प्रकरण, बैंक खाताका कारोबार र व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनसम्म पुगेको थियो। अख्तियारको अभियोगअनुसार अधिकारीले ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै रकम मागेको आरोप तीनवटा मुख्य प्रकरणमा जोडिएको थियो।
तनहुँको अकलादेवी ट्रेडर्सले २५ करोड रुपैयाँ ऋण माग्दा ऋण रकमको २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रुपैयाँ मागिएको अभियोग अनुसन्धानको क्रममा थियो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उक्त रकम सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ, त्यसपछि चेकमार्फत १५ लाख रुपैयाँ र पछि ३० लाख रुपैयाँ गरी डा. अधिकारीकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको बैंक खातामा जम्मा भएको थियो। रकम बुझाएपछि पनि ऋण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सेवाग्राहीबाट उजुरी परेपछि पछि उक्त ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको विवरणसमेत अनुसन्धानमा समेटिएको थियो।
अनुसन्धानले अधिकारीसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारलाई उनको पारिवारिक खातामै सीमित नराखी अन्य व्यक्तिको खातासम्म पछ्याएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार, अधिकारीका ड्राइभर उमेश महर्जनसँग नगद, चेक र मोबाइल बैंकिङमार्फत १४ पटक कारोबार भएको र ती कारोबारको कुल रकम २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। यही कारोबार अनुसन्धानको महत्वपूर्ण कडी बनेको थियो।
राष्ट्र बैंकको कारबाही र अख्तियारको छापा
नेपालको पहिलो बैंक, नेपाल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी २०८० भदौ ११ मा नियुक्त भएका थिए। ऋणका लागि रकम मागिएको उजुरीपछि नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको छानबिनपछि पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अधिकारीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइएको थियो। राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै जिम्मेवारीमा रहन नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले २०८१ माघमा डा. अधिकारीको घरमा छापा मारेर चेक, बैंक खाताका विवरण तथा लेनदेनसम्बन्धी टिपोट भएको डायरीसमेत बरामद गरेको जनाएको थियो।
त्यसपछि, अख्तियारले २०८२ जेठमा अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने विशिष्टीकृत अदालत, विशेष अदालतमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले ती ६ वटा मुद्दामध्ये दुईवटामा पूर्ण दोषी ठहर गरेको छ भने दुईवटामा आंशिक दोषी ठहर र बाँकी दुईवटामा सफाइ दिएको छ। डा. अधिकारीसँगै प्रतिवादी बनाइएका सुमित्राकुमारी घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद गौतमले भने सफाइ पाएका छन्।
सजाय निर्धारण र पुनरावेदनको बाटो
विशेष अदालतले डा. अधिकारीलाई हुने कैद सजाय र जरिवानाको पूर्ण विवरणसहितको फैसलाको पूर्ण पाठ र सजाय निर्धारणसम्बन्धी आदेश जारी गर्न बाँकी छ। विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। डा. अधिकारीलाई आंशिक दोषी ठहर गरिएका दुई मुद्दा र सफाइ दिइएका दुई मुद्दाको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
