काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको निर्माण म्याद सरकारले तेस्रो पटक २०८६ चैत मसान्त (अप्रिल ३, २०३०) सम्म थप गरेको छ, जसले आयोजनाको लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २१ गते (अगस्ट ५) मा यो निर्णय गरेको हो। यसअघि आयोजना २०८३ चैत मसान्त (अप्रिल २०२७) सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पुरानो म्याद सकिन आठ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा र आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहँदा यो म्याद थपिएको हो। खासगरी खोकना खण्डको जग्गा अधिग्रहण विवाद र सुस्त कार्यप्रगतिका कारण पुरानो लक्ष्य भेट्टाउन असम्भवप्रायः देखिएको थियो।
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सुरुमा चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न भएको ढिलाइले गर्दा पहिलो पटक म्याद २०८१ पुस मसान्त (mid-December 2024) सम्म थपिएको थियो। त्यसपछि, २०८३ चैत मसान्त (अप्रिल २०२७) सम्म सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो। यो तेस्रो पटकको म्याद थप हो। पूर्व अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारको पालामा पनि सेनाले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यसबेला स्वीकृत भएको थिएन।
बढ्दो लागत र सुस्त प्रगति
नेपाली सेनाका अनुसार, २०८३ भदौ मसान्तसम्म (mid-September 2026) आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत सुरुको ८५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। म्याद थपिएसँगै आयोजनाको लागतमा थप करिब २० अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जसले कुल लागत २ खर्ब ३३ अर्ब नजिक पुग्नेछ। २०८३ भदौ मसान्तसम्म ९४.२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
७०.९७७ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म जोडिनेछ। यसले काठमाडौं र दक्षिणी मधेश/तराईबीच सीधा र उच्च गतिको सडक सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। यसको सञ्चालनपछि यात्रा समयमा उल्लेखनीय कमी आउने र यातायात लागत घट्ने प्रारम्भिक आकलनहरूले देखाएका छन्। यो आयोजना रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। यसले काठमाडौंलाई दक्षिणी मैदानसँग वैकल्पिक सीधा सडक सम्पर्क प्रदान गर्छ। राजधानी र तराईबीचका हालका सडक मार्गहरू पहिरो, बाढी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण अवरुद्ध हुने जोखिममा छन्। यस द्रुतमार्गको लामो ढिलाइले चिन्ता बढाएको छ।
खोकना खण्ड: समाधानविहीन विवादले निर्माणमा अवरोध
नेपाली सेनाले ६.५ किलोमिटर लामो खोकना–बुङमती खण्डलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ। खोकना–डुकुछाप क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले धार्मिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक सरोकारका कारण निर्माणमा विरोध जनाउँदै आएका छन्। जग्गा अधिग्रहणका मुद्दाहरूले गर्दा यस खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
द्रुतमार्ग १३ वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ, जसमध्ये १२ वटामा काम जारी छ। खोकना–डुकुछाप खण्ड, जुन प्याकेज ११ अन्तर्गत पर्छ, अझै पनि विवादित छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको सुरुको बिन्दु खोकनाको सट्टा चोभारलाई बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
टनेल र पुल निर्माणमा प्रगति
ब्रिगेडियर जनरल बस्नेतका अनुसार, आयोजनामा कुल ११.२ किलोमिटर लम्बाइका सातवटा टनेल समावेश छन्। धेद्रे र लेलेडाँडा टनेलका दुवै ट्युबमा ब्रेकथ्रु भइसकेको छ। महादेवटार टनेलको बायाँ ट्युबमा पनि ब्रेकथ्रु भएको छ, जबकि दायाँ ट्युबको खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महादेवटार टनेल द्रुतमार्गको सबैभन्दा लामो टनेल हो, जसको बायाँ ट्युब करिब ३.४८६ किलोमिटर लामो छ। देवीचौर, सिसाउटार, चन्द्रम भिर र मौरी भिर टनेलहरूको निर्माण कार्य पनि जारी छ।
कुल ८९ वटा पुलहरू द्रुतमार्गमा योजना गरिएको छ। तीमध्ये ८५ वटा पुलका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको छ र निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। सेनाले ५७ वटा पुलको जगको काम, ३८ वटाको सबस्ट्रक्चरको काम र १६ वटाको सुपरस्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। अधिकांश पुलहरूको काम जग र सबस्ट्रक्चरबाट सुपरस्ट्रक्चरतर्फ अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्र्याकलाई पहिलो चरणमा दुई लेनको सडकको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र पछि चार लेनमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार दुई लेन सडक २०८४ सम्म तयार गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
