नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको छ, जसको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भइसकेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले २०८३ असोज १५ गते बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका हुन्। यूटीएलले तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन र दस्तुर पेस नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको हो।
यो बक्यौता रकममा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) लगायत विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरू समावेश छन्। २०८३ भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसमेत यसमा जोडिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो, जसको १० वर्षे अवधि २०८३ भदौ २० गते समाप्त भएको थियो। कम्पनीले यसअघि नै इन्टरनेट सेवा (ई–मेलसहित) को अनुमतिपत्र पनि २०८० मंसिर २८ गते नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेकाले खारेज भइसकेको थियो।
यसअघि यूटीएलको कुल दायित्व नवीकरण शुल्क २० अर्ब र जरिवाना ३ अर्ब रुपैयाँसहित करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि नवीकरणबापतको २३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व हटेर खुद बक्यौता ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा झरेको हो। कम्पनीले विगतमा १३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्ने र बाँकी किस्ताबन्दीमा लैजाने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद् वा नियामकबाट कुनै विशेष सहुलियत पाएको थिएन।
२०८० माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले यूटीएलका सबै रिट खारेज गर्दै निवेदन प्रक्रियामा रहेकै आधारमा सरकारी बक्यौता बुझाउने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने नजिर स्थापित गरेको थियो। यो निर्णयले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुलीका लागि थप बल मिलेको थियो।
बक्यौता असुली: सम्पत्ति रोक्का, चुनौती भौतिक अभाव
प्राधिकरणले यूटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बक्यौता असुलीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पत्राचार गरिसकिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
बक्यौता रकम ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ। यूटीएलमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (TCIL) र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (TCL) जस्ता भारतीय साझेदारहरूको करिब ८०% स्वामित्व छ भने नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २०% हिस्सा छ।
बक्यौता असुलीको भावी मार्ग: समिति गठन र यूटीएलको मौनता
प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयलाई पुनः अदालतमा चुनौती दिन्छ कि दिँदैन भन्ने स्पष्ट छैन। यूटीएलले अनुमतिपत्र खारेजी र बक्यौता असुलीको निर्णयबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
