सरकारले इन्टरनेट सेवाको महसुल वृद्धि गर्न कुनै पनि स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपभोक्ताबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने जो-कोहीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले हाल इन्टरनेट सेवाको महसुल बढाउन कुनै पनि अनुमति नदिएको मन्त्री तिमल्सिनाले जनाएका छन्। प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) लाई महसुल बढाउनका लागि हालसम्म कुनै पनि प्रस्ताव नपाएको र नस्वीकारेको जनाएको छ।
उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गतिविधि स्वीकार्य छैन
स्वीकृतिबिना महसुल वृद्धि गर्ने, उपभोक्ताबाट तोकिएको दरभन्दा बढी शुल्क लिने, महसुलबारे भ्रम सिर्जना गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य पाइएमा तत्काल छानबिन गरिने मन्त्री तिमल्सिनाले बताए। दोषी प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। उपभोक्ताको हितविपरीत हुने कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले चार ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) – डिश मिडिया नेटवर्क (डिशहोम), क्लासिक टेक, भायनेट कम्युनिकेशन र सुविसु – ले टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस चार्ज (TSC) र भ्याट (VAT) सम्बन्धी कर दायित्वमाथि दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेपछि महसुल वृद्धि हुन सक्ने आशंका थियो। अदालतको उक्त फैसलाले करिब सात वर्षदेखिको बक्यौता रहेको TSC, कर र जरिवाना असुल गर्न कर अधिकारीहरूलाई बाटो खुला गरेको छ, जसको रकम अर्बौं रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान छ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा मर्मत र सहयोग शुल्कमा लाग्ने करमा छुट पाउँदै आएका थिए। तर, कर अधिकारीहरूले यसलाई विवादित मानेका थिए।
यता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (ISPAN) ले भने सञ्चालन लागत बढेको भन्दै अक्टोबर ५, २०२६ देखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री र नवीकरण रोक्ने घोषणा गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले नयाँ गतिमा आधारित महसुल संरचना स्वीकृत गरेको र ISP हरूलाई स्वीकृत महसुल प्रकाशित गर्न तथा भ्याट बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई महसुल बढाउन स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारे पनि करिब सात वर्षदेखिको कर र जरिवानाको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने सम्भावना कायमै छ। यसले भविष्यमा इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने संकेत दिएको छ।
पृष्ठभूमि र समयरेखा
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले इन्टरनेट सेवामा TSC लागू गरेको थियो। यसअघि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पहिलेका सरकारी निर्णय र नियामक व्यवस्थाका आधारमा आफ्नो ब्रोडब्यान्ड शुल्कको केही अंश मर्मत र सहयोग शुल्कको रूपमा लिने गरेका थिए, जसमा TSC लागू गरिएको थिएन। कर अधिकारीहरूले यस अभ्यासलाई विवादित मानेका थिए र मर्मत खण्डमा पनि TSC र अन्य लागू करहरू लगाउनुपर्ने निर्धारण गरेका थिए, जसले गर्दा अतिरिक्त कर, शुल्क र जरिवानाको मूल्याङ्कन भएको थियो।
के हुन्छ अब?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यदि सरकारले राहत नदिएमा, यो आर्थिक भार उपभोक्ताहरूमाथि पर्न सक्ने र यसले गर्दा निश्चित ब्रोडब्यान्ड मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम कुनै पनि महसुल परिवर्तनलाई स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएको छ।
खुला प्रश्नहरू
यदि कुनै सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा, कसले जिम्मेवारी लिनेछ र ती ग्राहकहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनेछन् कि छैनन्? इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्तो प्याकेजहरू सामूहिक रूपमा फिर्ता लिने निर्णय प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षण नियमहरूसँग सुसंगत छ कि छैन? सेवा प्रदायकहरूको समन्वित कार्यले कार्टेलिजेसनको रूप लिन्छ कि लिँदैन?
