गृहमन्त्रीलाई सांसद आरेन राईको प्रश्न: निर्मला पन्त र दरबार हत्याकाण्डको फाइल कहाँ पुग्यो?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सिधै प्रश्न तेर्स्याउँदै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले निर्मला पन्त र दरबार हत्याकाण्डसहितका ठूला फाइल कहाँ पुगे भनी जवाफ मागेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले गिरी बन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरण र वाइडबडी घोटालाका फाइलहरूको अवस्थाबारे पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका हुन्।

सांसद राईले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक परे आफ्नो पार्टी सरकार बाहिरै बसेर पनि निःशर्त समर्थन गर्न तयार रहेको बताए। उनले ‘आज पक्राउ गर्ने र भोलिपल्टै छाड्ने’ शैलीको सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै यी काण्डहरू केवल लोकप्रियताका लागि मात्रै बोलिएका थिए कि भनी सोधे। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०८३ जेष्ठ २६ गते पुनः पदभार ग्रहण गरेका थिए।

निर्मला, दरबार र अन्य प्रकरण: अनुत्तरित प्रश्न र अनुसन्धानको अवस्था

सांसद राईले प्रश्न उठाएका निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धान ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन। २०८३ साउन २२ गतेसम्म नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरी कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। तर, अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै, २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड २३ वर्ष बितिसक्दा पनि रहस्यमय नै रहेको छ। यसको यथार्थ विवरण अझै जनतासामु आउन सकेको छैन, जसले गर्दा यस प्रकरणमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

गिरी बन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते तत्कालीन ओली सरकारको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको थियो। यद्यपि, यस प्रकरणमा थप कारबाही र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे स्पष्टता आउन बाँकी छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्षसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरे पनि पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको थियो।

जेन-जी आन्दोलन र दोहोरो चरित्रको आरोप

सांसद राईले सरकारको दोहोरो चरित्रमाथि पनि आक्रोश पोखे। उनले २०८२ भदौ २३ गते सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी गर्न उक्साउनेहरू आज सांसद र मन्त्री बन्ने तर आन्दोलनमा सहभागी सामान्य युवाहरू जेल बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं जेन-जी आन्दोलनपछि युवा आन्दोलनका एक प्रमुख व्यक्तिको रूपमा अगाडि आएका थिए।

‘आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्नु हुँदैन, यो सरकारले दोहोरो चरित्र देखाउन बन्द गरोस्,’ उनले भने। उनले संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको प्रसंग उठाउँदै संसद् छलेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समावेशितामाथि कुनै पनि किसिमको कुचेष्टा नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।

संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते अन्त्य हुने कार्यक्रम रहेकाले, गृहमन्त्री गुरुङले यी गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।