इन्टरपोलले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले ठगी र जालसाजी जस्ता विद्यमान आपराधिक रणनीतिहरूलाई अझ सशक्त बनाउँदै विश्वव्यापी साइबर खतराहरूलाई बढावा दिइरहेको गम्भीर चेतावनी दिएको छ।
इन्टरपोलका ग्लोबल चिफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर ब्योर्न आर. वाट्नेले अक्टोबर १, २०२६ मा टेक वीक सिंगापुरमा सीएनबीसीलाई बताएअनुसार, एआईले आपराधिक प्रविधिहरूमा क्रान्ति ल्याउनुभन्दा पनि तिनलाई अझ प्रभावकारी र विस्तारित गरिरहेको छ। ठगी गर्नेहरूले एकैपटक धेरै पीडितहरूलाई लक्षित गर्न एआईको प्रयोग गर्न सक्छन्।
इन्टरपोलको अफ्रिकन साइबरथ्रेट एसेसमेन्ट रिपोर्ट २०२६ ले अफ्रिकामा रिपोर्ट गरिएका ५५ प्रतिशत साइबर अपराधहरू एआईद्वारा सम्भव भएका देखाएको छ। यसले आक्रमणहरूलाई छिटो, अझ परिष्कृत र पत्ता लगाउन कठिन बनाएको छ। अफ्रिकामा साइबर अपराध-सम्बन्धित क्षति २०२४ यता दोब्बरभन्दा बढी भएर १९२ मिलियन अमेरिकी डलरबाट ४८४ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसको मुख्य कारण एआई-सहजीकृत ठगी, प्रमाण चोरी र स्वचालित सामाजिक इन्जिनियरिङ अभियानहरू हुन्।
नेपालमा पनि साइबर ठगीका घटनाहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अप्रिल १४, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४ को मध्यदेखि २०२५ को मध्यसम्म) मा १८,३२६ व्यक्ति साइबर ठगीको शिकार भएका थिए। काठमाडौँमा माघ महिना (सम्भवतः जनवरी/फेब्रुअरी २०२६) मा मात्र १४५ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा पीडितहरूले अनलाइन किनमेलको नाममा २ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरेका छन्।
नेपालमा साइबर अपराधका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू मुख्य माध्यम बनेका छन्, जसमा फेसबुक ठगीका गतिविधिहरूको लागि सबैभन्दा सामान्य प्लेटफर्मको रूपमा पहिचान गरिएको छ। नेपाल सरकारले अगस्ट १६, २०२५ मा राष्ट्रिय एआई नीति, २०२५ स्वीकृत गरेको छ, जसको उद्देश्य एआईको सुरक्षित प्रयोगका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
इन्टरपोलले कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई जिम्मेवार एआईलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा सचेतना अभिवृद्धि, तालिम र सदस्य राष्ट्रहरूसँग एआई-सम्बन्धित सहयोगात्मक परियोजनाहरू समावेश छन्। भारत सरकारले पनि एआई सुरक्षामा साइबर सुरक्षा पेशेवरहरूलाई तालिम दिनका लागि सर्टिफाइड सेक्युरिटी प्रोफेशनल इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (CSPAI) कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
नेपालमा एआई-संचालित साइबर अपराधका विशिष्ट घटनाहरू वा यसको आर्थिक प्रभावबारे हालको वर्ष (२०२६) को विस्तृत जानकारी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र काठमाडौँको माघ महिनाको सामान्य तथ्याङ्कबाहेक, अझै उपलब्ध छैन।
